आरोग्याबाबतच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का? लोकल बंदीविरोधातील याचिकेवर न्यायालयाचा सवाल सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. १० : नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला असेल; तर न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते का, असा प्रश्न आज खंडपीठाने उपस्थित केला. लसीकरण न झालेल्या प्रवाशांना रेल्वे प्रवासास मनाई करण्यासंबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा सवाल केला. राज्य सरकारने कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच रेल्वे प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे. याबाबत दोन परिपत्रक सरकारने जारी केले आहेत. या परिपत्रकांना दोन स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. नागरिकांच्या आरोग्याबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारने एखादा निर्णय घेतला असेल तर त्यामध्ये न्यायालय कितपत हस्तक्षेप करू शकते आणि तो निर्णय रद्दबातल करू शकते का, असा सवाल खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. याबाबत पुढील सुनावणीमध्ये युक्तिवाद करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना दिले आहे. केंद्र सरकारने लस घेणे ऐच्छिक ठेवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार असा भेदभाव करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्य सरकार अशाप्रकारे विधिमंडळाची पूर्वपरवानगी न घेता निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. नीलेश ओझा यांनी केला आहे. राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक राज्याचे पालक या नात्याने काढले आहे आणि नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. लसीकरण केल्यामुळे प्रतिबंधक शक्ती वाढून त्याचा उपयोग कोरोनाचा सामना करण्यासाठी होतो. अर्थात लसीकरण केले म्हणजे कोरोना होत नाही असे नाही; पण ते संरक्षक उपाय आहेत. राज्यात सुमारे ७५ टक्के नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे. म्हणजे त्यांच्यासाठी लस प्रभावी ठरली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरून व्यक्त केले. राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय गैर आहे, हे कायदेशीर पद्धतीने मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. लसीकरणामुळे संरक्षण! लसीकरण हे शंभर टक्के संरक्षण नसले; तरी औषधेदेखील शंभर टक्के संरक्षण देऊ शकत नाहीत. तुम्हाला मधुमेह आहे आणि तुम्ही औषध घेता म्हणजेच ते तुम्हाला संरक्षित करत असते. तसेच या लसीकरणाचेही आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले.