म्हाडाच्या गाळ्यांचे हस्तांतरण नियमितीकरण रखडले मुद्रांक शुल्क माफ करण्याबाबत सरकारला प्रस्ताव पाठवणार सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. १० : मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळांतर्गत असलेल्या पुनर्रचित इमारतीमधील सदनिका हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वी झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या मुद्रांक शुल्काची आकारणी महसूल विभागाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या विविध मंडळांतील सुमारे २० हजारांहून अधिक गाळ्यांचे हस्तांतरण नियमितीकरणाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याबाबत म्हाडा सरकारला प्रस्ताव पाठवणार असल्याची माहिती मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी दिली. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे अनेक जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्रचना करण्यात आली. या पुनर्रचित इमारतींमधील सदनिकेची विक्री करताना मंडळाच्या हस्तांतरण शुल्काबरोबर राज्य सरकारकडे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक विभागाकडे मुद्रांक शुल्क भरण्याची पद्धत होती. या पद्धतीने मंडळाने आतापर्यंत अनेक सदनिका हस्तांतरण करून नव्याने आलेल्या रहिवाशांच्या नावे केल्या; मात्र २८ ऑगस्ट २०१३ नंतर मंडळाने हस्तांतरण प्रक्रिया थांबवली आणि मंडळाच्या हस्तांतरण शुल्काबरोबर सदनिकेच्या यापूर्वी झालेल्या सर्व हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक वर्षे मंडळाच्या माध्यमातून पुनर्रचित इमारतींमधील सदनिका हस्तांतरणाची प्रक्रिया बंद पडली आहे. -- म्हाडाच्या विविध मंडळांच्या गाळ्यांचे, सदनिकांचे करारनामे मुद्रांक शुल्क भरून अभिनिर्णित केले असल्यास सदर करारनामे, दस्तऐवज यांना मानीव नोंदणीकृत दस्तऐवज, करारनामे गृहित धरण्याची मागणी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे. - विनोद घोसाळकर, सभापती, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ