मेपर्यंत महापालिका निवडणुका होणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हालचालींना वेग सुजित गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा नवी मुंबई, ता. ११ : कोविडमुळे गेले दीड वर्ष लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोविडमुळे रखडलेल्या महापालिकांच्या निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. निवडणुकांसाठी मार्चअखेरीस आचारसंहिता जाहीर करण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकांबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान मे २०२२ पर्यंत कलावधी संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने नुकतीच गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड आणि पंजाब अशा पाच राज्यांमध्ये निवडणुकीची घोषणा केली. त्याच धर्तीवर महाराष्‍ट्रात कालावधी संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत आयोग विचारात असल्याचे समजते. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांना विलंब न लावता ओबीसी आरक्षणातील जागा सर्वसाधारण जागांमधून भरल्या जाण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई, औरंगाबाद या महापालिकांचा कालावधी संपून दीड वर्ष उलटून गेले आहे. कोविडमुळे या महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट आहे. आता वसई-विरार, ठाणे आणि मुंबई, पुणे, पनवेल या महापालिकांच्या निवडणुकाही येऊ घातल्या आहेत. कोविड काळात निवडणुका घेताना प्रचार, मतदान आणि निकाल प्रक्रियेकरिता घेण्यात येणारी खबरदारी आणि उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली गेली आहे. तिचा आधार घेत राज्यातील येऊ घातलेल्या महापालिका, नगर पंचायत, नगर परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा विचार केला जात आहे. --- नवी मुंबई प्रभागरचना जाहीर होणार नवी मुंबई महापालिकेच्या बहुसदस्यीय पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकीकरिता प्रभागरचना तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार १२२ जागांची भर महापालिकेत पडली आहे. महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने प्रभागरचनांचा कच्चा मसुदा आयोगाला सादर केला आहे. त्यावर काही जणांनी आक्षेप नोंदवलेले आहेत; परंतु त्याबाबत पुरावे नसल्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात प्रभागरचना जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. --- १७ जानेवारीला सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण आणि निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या याचिकेवर १७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर निवडणुकांबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. --- पोस्टल मतदानाचा विचार कोविड काळात मतदान प्रक्रियेत अडथळे येऊ नयेत म्हणून ज्येष्ठ नागरिक आणि कोविड रुग्णांना घरबसल्या मतदानाचा हक्क बजावता यावा, याकरिता पोस्टल बॅलेट पेपरवर मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचे निवडणूक आयोगाच्या विचाराधीन असल्याचे समजते; मात्र त्याकरिता संबंधित मतदाराला आयोगाकडे अर्ज करावा लागणार आहे.