पोर्ट ट्रस्ट पेंशनरना सोळा वर्षांनंतर लाभ शिवडी, ता. १२ (बातमीदार) ः भारतातील प्रमुख बंदरात एक लाख तीस हजार पेन्शनर आहेत. त्यापैकी जानेवारी १९९७ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी व कामगार, तसेच डिसेंबर २००६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेले कामगार व अधिकारी यांना मिळणारी पेन्शन पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कामगार व अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी मिळते. पेन्शनमधील ही विसंगती दूर व्हावी म्हणून ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पोर्ट अँड डॉक पेन्शनर्स असोसिएशनने सन २००५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. पेन्शनरवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात योग्य बाजू मांडल्यानंतर मद्रास हायकोर्टाचे सिंगल न्यायाधीश आणि डिव्हिजन बेंचने दिलेला अंतरिम आदेश दिल्ली सुप्रीम कोर्टाने कायम केला. त्यामुळे पोर्ट ट्रस्ट पेंशनरना तब्बल सोळा वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने सर्व बंदरांच्या अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढ करण्याचे आदेश दिले आहेत.