जिल्हा नियोजनच्या २८५ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी सकाळ वृत्तसेवा अलिबाग, ता. १२ : रायगड जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या सर्वसाधारण विकास कामांसाठी २८५ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी दिली. विकास कामांसाठी यंत्रणांकडून ६३९.८० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती; परंतु राज्य सरकारने प्रारूप आराखड्याची मर्यादा घालून दिल्याने सदस्यांना मागण्यांना आवर घालावी लागली. मागील वर्षी कोरोनामुळे विकास कामांवर खर्च करता आलेला नाही. विकासाचा आलेख खालावू नये यासाठी सदस्यांच्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन विभागाने ९७.१५ कोटींची राज्य शासनाकडे अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. बुधवार (ता.१२) पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे, निरंजन डावखरे, भरत गोगावले, प्रशांत ठाकूर, महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे, महेश बालदी, रवींद्र पाटील, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य ॲड. आस्वाद पाटील, सुधाकर घारे आदी सदस्य उपस्थित होते. यावेळी २१-२२ वर्षांत कामांसाठी मंजूर झालेला निधी लवकरात लवकर खर्ची करण्याच्या सूचना समितीच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी दिल्या आहेत. पुढील वर्षाच्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या प्रारूप आराखड्याचा (सर्वसाधारण) यंत्रणांचा निधी २२५.४४ कोटी इतका आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी रु.२५.६४ कोटी इतका निधी आहे; तर आदिवासी उपयोजनासाठी ३४.०६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. अशी एकूण यंत्रणांची मागणी ६३९.८० कोटी असून जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेला आराखडा २८५.१४ कोटी रुपये इतका आहे. यावेळी मागील वर्षाच्या खर्चाचा आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून समितीसमोर मांडण्यात आला. २७५ कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार एकूण तरतुदीपैकी ३० टक्के निधी कोविड- १९ वरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त निधीपैकी रु. ७०.०६ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी डिसेंबर २०२१ अखेर रु.१९.१८ कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी २५.५ टक्के इतकी आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना या तिन्ही योजना प्रकारांसाठी ३३३.६२ कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून ३३३.६२ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. ८५.३५ कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला असून डिसेंबर २०२१ अखेर २६.६० कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे. प्राप्त तरतुदींची खर्चाची टक्केवारी २५.५ टक्के इतकी आहे.