आंबेडकरी साहित्याचे प्रकाशन का रखडले? कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. १२ : घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य तांत्रिक कारणांमुळे प्रकाशित न करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत कृती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज दिले. राज्य सरकारने आंबेडकर यांचे लिखित साहित्य आणि भाषणे खंड स्वरूपात प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी सुमारे ५.४५ कोटी रुपयांचा प्रिंटिंग पेपर खरेदी करण्यात आला. या खंडाच्या नऊ लाख प्रती छापण्यात येणार होत्या. पण केवळ ३३ हजार प्रती प्रकाशित करण्यात आल्या. तसेच, या प्रकल्पासाठी घेतलेला कागदही गोदामात पडून आहे, असे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. याची स्यूमोटो दखल न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. ए. एस. किल्लोर यांच्या खंडपीठाने घेतली. राज्य सरकारच्या संबंधित समितीने याबाबत कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे त्याचा अहवाल सरकारने तीन आठवड्यांत दाखल करावा, असे निर्देश देत न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. आंबेडकर यांचे साहित्य सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच, संशोधकांकडूनही याची मागणी होत आहे. खंडरुपाने याचे जतन करणे सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची गरज आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यापूर्वी नोंदविले आहे.