मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) १ फेब्रुवारी रोजी आपला चौथा अर्थसंकल्प (Union budget 2022) सादर करणार आहेत. यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात (Railway budget) १५ ते २० टक्क्यांनी निधी वाढवण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने (central government) रेल्वेला एक लाख १० हजार ५५ कोटी रुपये दिले होते. यंदा सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महानगरात नवीन प्रकल्पाची घोषणा करण्याऐवजी वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे. सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत मार्ग, गोरेगाव ते बोरिवली दरम्यान हार्बर रेल्वे मार्गाचा विस्तार, पनवेल-विरार नवीन उपनगरीय मार्ग असे रेंगाळलेले रेल्वेचे अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी अर्थसंकल्पातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर वातानुकूलित लोकलची संख्या वाढविणे, स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणे, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणे इत्यादी अत्यावश्यक गोष्टींना प्राधान्य द्यावे, अशी प्रतिक्रिया प्रवाशांनी दिली.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ३, ३ अ प्रकल्प रखडलेले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. विरार-डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत नवीन मार्गिका, कळवा-एरोली उन्नत मार्ग पूर्ण करावा. सीएसएमटी ते पनवेल जलद मार्गिका, पनवेल-वसई तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या कामाला गती देण्यात यावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

स्वतंत्र मुंबई विभाग करावा!

मुंबई उपनगरीय लोकलद्वारे रेल्वे प्रशासनाला उत्पन्न मिळते. त्यामुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वे विभागाचे दोन मुंबई विभाग करण्याऐवजी स्वतंत्र मुंबई विभाग करण्यात यावा. मुंबई लोकल सेवेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्यात यावा. मुंबईतून मिळणारे उत्पन्न हे लोकलच्या सुधारण्यावर करण्यात येणे आवश्यक आहे, असे उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी सांगितले.