मुंबई : राज्यातील हॉटेलांच्या उत्पादन शुल्कात सुमारे पंधरा टक्के वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) निर्णयाचा हॉटेलचालक संघटना ‘आहार’तर्फे (Hotel union Ahar) निषेध करण्यात आला. राज्य सरकारने नुकताच यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार मुंबईतील हॉटेलांचे (Hotels in mumbai) गेल्या वर्षीचे शुल्क सहा लाख ९३ हजार रुपये होते, आता ते सात लाख ९७ हजार रुपये होईल. कोरोनामुळे सध्या हॉटेल उद्योग अडचणीतून जात असताना सरकारने आम्हाला साह्य करणे अपेक्षित होते, असे संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

हॉटेलांच्या परवाना शुल्कात निम्मी कपात करण्याची विनंती आम्ही सरकारला केली होती. त्याऐवजी सरकारने केलेली ही शुल्कवाढ हा आम्हाला मोठाच हादरा आहे, असेही शेट्टी म्हणाले. असे असेल तर सरकारबरोबर होणाऱ्या बैठकांचा उपयोग काय, आम्हाला मदत करण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे आहे का, याची आम्हाला शंका येत आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रियाही शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.

उद्योगाने तग कसा धरावा? कोरोनाचा फैलाव मार्च २०२० पासून सुरू झाल्यावर हॉटेल पूर्णवेळ आणि पूर्ण क्षमतेने सुरू राहिली असे जेमतेम १५-२० दिवसच गेले असतील. एरवी फक्त पार्सल किंवा दुपारी चार वाजेपर्यंत वा रात्री दहा वाजेपर्यंत तेही निम्म्या क्षमतेने असाच आमचा व्यवसाय सुरू होता. आता करसवलत देण्याऐवजी करवाढ झाली तर लाखो जणांना रोजगार देणाऱ्या या उद्योगाने तग कसा धरावा, असा प्रश्नही शेट्टी यांनी विचारला.