सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. ३१ : कोरोना संसर्गाने मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य करताना ऑनलाईनसह ऑफलाईन (प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन) अर्जांचाही विचार करावा, केवळ ऑनलाईनची सक्ती करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. (Covid death ex- gratia bombay high court order to maharashtra government)

मागील दोन वर्षांत कोरोना संसर्गाने अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला. यात अनेक कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली होती. त्यावर, न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना अशा कुटुंबीयांना ५० हजार रुपये आर्थिक साह्य देण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

राज्य सरकारने पीडितांना ऑनलाईनद्वारे अर्ज करण्याची मुभा दिली होती. मात्र, ऑनलाईन अर्जांची सक्ती करू नका, प्रत्यक्ष येणाऱ्या अर्जांचाही विचार करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य होत नसेल, तर त्याचा आग्रह प्रशासनाने धरू नये, असे खंडपीठाने सांगितले.

माहितीचा अभाव

इंटरनेट आणि ऑनलाईन अर्जाबाबतीत सरसकट सर्व नागरिकांना पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे ऑफलाईन अर्जाचा पर्याय उपलब्ध करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशन’च्या वतीने करण्यात आली आहे. याचिकेवर राज्य सरकार, मुंबई पालिका आणि केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जर नागरिक अर्ज करू शकत नसतील, तर प्रशासनाने त्यांना मदत करावी आणि तातडीने निर्णय द्यावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. ही योजना नागरिकांना सुलभ व्हावी, अशा प्रकारे असायला हवी, त्यामुळे राज्य सरकारने तसा आग्रह करू नये, असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले आहे. याचिकेवर ता. १४ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.