मुंबई : बेस्टच्या महापालिकेतील विलीनीकरणाचा (BEST merge demand) मुद्दा ताटकळत ठेवत महापालिकेने (bmc) बेस्टला ८०० कोटींची आर्थिक मदत (800 crore financial help) देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. तुटीतून बाहेर येण्यासाठी बेस्टने सहा हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली होती, तर पालिकेच्या महासभेनेही सहा हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवली होती; मात्र प्रत्यक्षात बेस्टला ८०० कोटी रुपयेच मिळणार आहेत. बेस्टच्या अर्थसंकल्पात (bmc budget) अडीच हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवली आहे. त्यामुळे पालिकेने सहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी बेस्टकडून करण्यात आली.

२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीवेळी बेस्टचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचे आश्‍वासन शिवसेनेने दिले होते. तसा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारकडेही पाठवण्यात आला; मात्र अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे महापालिकेने बेस्टला आतापर्यंत विविध मार्गाने तीन हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत मदत केली आहे, तर आगामी वर्षात ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी बेस्टला महापालिकेने राखीव ठेवी मोडून दोन हजार कोटींची मदत दिली होती. त्यानंतर दीड हजार कोटींची मदत देण्याची घोषणा केली होती; मात्र कोरोनामुळे या तरतुदीमध्ये पाचशे कोटींची कपात करून प्रत्यक्षात ९१८ कोटी देण्यात आले होते. गेल्यावर्षीदेखील ७५० कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यामुळे या वर्षी बेस्टला पालिकेच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या; मात्र ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने बेस्ट उपक्रमाची निराशा झाली आहे.