मुंबई : केंद्र सरकारने (central government) गुटखा, पान मसाल्यावर बंदी आणली. त्याचे अनेक परिणाम दिसून आले. ९वी इयत्तेत शिकणारा मुलगा गुटखा मिळत नसल्याने अस्वस्थ व्हायचा. त्याला गुटख्यासारखा दुसरा नवीन पानमसाला (Tobacco addiction) मिळाला त्याच्याही तो आहारी गेला; परंतु समुपदेशनानंतर तो आता व्यसनमुक्त झाला आहे; तर कोरोना टाळेबंदीत (corona pandemic) दुकाने बंद असल्याने एका १४ वर्षीय मुलाला तंबाखू मिळत नव्हता. परिणामी या मुलाला सिगारेट, गुटख्याचे व्यसन लागले. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने शाळेतील शिक्षकांनी त्याचे समुपदेशन (student counselling) केले आणि तो व्यसनमुक्त झाला. अशा प्रकारे मुंबईतील (Mumbai school tobacco free) ३०७ शाळा तंबाखूमुक्त झाल्या असल्या, तरी हा उपक्रम राबवताना सरकारी धोरणांचा अडसर येत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.

मुंबईतील एकूण ४,०१६ शाळांपैकी ३०७ शाळा तंबाखूमुक्त झाल्या आहेत. यात पालिका, खासगी, सरकारी, निमसरकारी शाळांचा समावेश आहे. १३ ते १८ वयोगटातील कोणत्याही कारणाने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या लहान मुलांना मुंबई महापालिका, राज्य सरकार आणि ‘सलाम फाऊंडेशन’च्या सहकार्याने तंबाखूमुक्त करण्यास मदत झाली आहे. सलाम फाऊंडेशनच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई महापालिकेसोबत २००२ पासून प्रत्येक शाळांना जोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. तेथून जी मुले तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करतात, अशांचे समुपदेशन केले. त्यातून या ३०७ शाळा आणि विद्यार्थी तंबाखूमुक्त झाली; पण तंबाखूमुक्त जाहीर करण्यासाठी शाळांना ९ निकषांचे पालन करावे लागते. त्यानंतर या शैक्षणिक संस्थांना तंबाखूमुक्त म्हणून जाहीर केले जाते. पण या निकषांचे पालन करणे बऱ्याचदा शक्य होत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

काय आहेत अडचणी?

१) तंबाखूमुक्त शाळा हा उपक्रम मुंबईसारख्या मोठ्या आणि दाटीवाटीच्या परिसरामध्ये राबवणे खूप कठीण होते. त्याच तुलनेत ग्रामीण भागात हा उपक्रम राबवणे सहज शक्य होते. मुंबईत सर्वाधिक जागेची अडचण भासते. मुंबईत एका इमारतीत वेगवेगळ्या भाषांच्या, महापालिकेच्या, खासगी अशा चार ते पाच शाळा आहेत. त्यामुळे त्यांचे मुख्याध्यापक वेगळे, इमारतींचा व्यवस्थापक वेगवेगळा. त्या प्रत्येकाला समजावून सांगणे अनेकदा कठीण होते.

२) मुंबईत एका इमारतीत १०० यार्ड परिसरात पिवळी पट्टी मारण्यात जागेची मोठी अडचण होते. कारण, आजूबाजूला घरे, रस्ता आहे. यातून ती सीमा बनवणे कठीण जाते. मुंबईतील शाळांबाहेरील तंबाखूच्या दुकानांवर कारवाई करणे तेथील शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना कठीण जाते. कारण, त्या पानटपऱ्या संबंधित नगरसेवक किंवा राजकीय नेत्यांच्या पत्राच्या जोरावर सुरू असतात. त्या बंद करण्यास ना पोलिस जाऊ शकत आणि कायद्यातही तशी तरतूद नाही.

३) मुंबईत जागेची अडचण असल्याने शाळांच्या परिसरात असलेल्या विशेषतः १०० यार्ड परिसरातील दुकानांवर कारवाई करण्याच्या कामात पोलिस आणि सरकारने विशेषत: शहरी भागात लक्ष घालणे फार गरजेचे आहे. त्यातूनच या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळेल, असे सलाम बॉम्बे फाऊंडेशनचे मुंबईचे सहाय्यक व्यवस्थापक नारायण लाड यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.

केस स्टडी - १

समुपदेशनानंतर आयुष्य रुळावर

केंद्र सरकारने गुटखा-पान मसाल्यावर काही वर्षांपूर्वी बंदी आणली. याचा परिणाम मुंबईच्या खेरवाडी परिसरात राहणाऱ्या ९वी इयत्तेत शिकणाऱ्या १६ वर्षांच्या शिव कटारिया (नाव बदललेले आहे) याच्यावर झाला. गुटखा मिळायचा नाही म्हणून तो अस्वस्थ व्हायचा. एके दिवशी तो ज्या दुकानातून गुटखा घ्यायचा त्याच दुकानात त्याला ‘एके-१’ अशा नावाचे नवीन पानमसाला मिळाला. त्याने ते खाल्ले, त्याला त्याची चव सारखीच वाटली; पण तो त्याच्याही आहारी गेला. त्याचे हे व्यसन एवढे वाढले की त्याला समुपदेशनाची गरज भासली. समुपदेशनानंतर आता हा मुलगा एक सामान्य आयुष्य जगत आहे.

केस स्टडी - २
सर्वच व्यसनांतून मुक्त

कोरोना काळात सर्व तंबाखूजन्य पदार्थांची किमत वाढली होती आणि ते अनेक दुकानांमध्ये उपलब्धही नव्हते; पण तंबाखू खाल्ल्याशिवाय चैन न पडणाऱ्या १४ वर्षांच्या आदित्य भोळे (नाव बदललेले आहे) तंबाखू हवाच, या परिस्थितीत गेला होता. त्यानंतर तो सर्व प्रकारचे व्यसन करायला लागला. सिगारेट, गुटखा अशा सर्व पदार्थांच्या व्यसनातून तो कोणाचेही ऐकेनासा झाला होता. परिस्थिती हाताबाहेर जाते, की काय, हे लक्षात आल्यानंतर शाळेतील शिक्षकांनी त्याचे समुदेशन केले आणि आता तो सर्वच व्यसनांपासून मुक्त झाला आहे.

मुंबईत ३४ जणांचे पथक सक्रिय

मुंबईत सलाम फाऊंडेशन अंतर्गत ३४ जणांचे पथक कार्यरत आहे, जे शाळांमध्ये प्रशिक्षक आणि समुपदेशक अशी भूमिका बजावतात. यासह शाळांनी नोडल शिक्षक नेमले आहेत. त्यांनाही प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानंतर ते आपल्या शाळेत तंबाखूमुक्त कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतात. त्यासह समुपदेशनही केले जाते. ज्यासाठी डॉक्टरांच्या पथकाची नेमणूकही केलेली आहे. 

शाळांनी पुढाकार घेणे गरजेचे

पूर्णपणे तंबाखूमुक्त शाळा करायची असल्यास या कामात शाळांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. मुले जर तंबाखूकडे वळत असतील, तर त्यांच्या आरोग्यावर त्याचा खूप मोठा परिणाम होतो आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या भविष्यावर होणार आहे, असे ग्रामीण सहाय्यक जनरल व्यवस्थापक दीपक पाटील यांनी सांगितले. 

राज्यातील ३७ हजार शाळा तंबाखूमुक्त

जागतिक युवा तंबाखू सर्वेक्षणातून १३ ते १५ वयोगटातील मुले तंबाखूचे सेवन करतात, हे भयाण वास्तव समोर आले होते. त्यातून आता राज्य सरकारने शाळा तंबाखूमुक्त करण्यावर भर दिला असून, राज्यातील जवळपास वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील ३७ हजारांहून अधिक शाळा तंबाखूमुक्त करण्यावर भर दिला आहे; परंतु अजूनही मोठ्या प्रमाणात राज्यात यावर काम करणे बाकी आहे. प्रत्येकाने यावर सकारात्मक प्रतिसाद देणे महत्त्वाचे असल्याचे राज्याच्या असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या सहसंचालक डॉ. पद्मजा जोगेवार यांनी सांगितले. 

काय आहेत ९ निकष?

१) तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्थांचा फलक शाळेच्या आवारात व तंबाखूमुक्त क्षेत्राचा फलक शाळेच्या बाहेर लावावा. हे फलक शाळेच्या प्रमुख ठिकाणी शिक्षणाच्या व स्थानिक भाषेत लावावेत. त्यावर अधिकृत व्यक्तीचा संपर्क क्रमांक आणि नाव असावे.
२) तंबाखूचा वापर शाळेच्या परिसरात केला जाणार नाही, या नियमाचा समावेश संस्थेने आपल्या संहितेमध्ये करावा.
३) तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणारी कोणतीही दुकाने शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड परिसरात नसावी. 
४) शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ वापराचा कोणताही पुरावा असू नये.
५) शैक्षणिक संस्थेने कर्मचारी व विद्यार्थ्यांमधून तंबाखू निरीक्षक नियुक्त करावेत. तंबाखू मॉनिटर्सची निवड करावी. 
६) तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्थांनी कोणत्याही तंबाखूचे उत्पादन, प्रचार व व्यापार करणाऱ्या कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, तसेच शिष्यवृती स्वीकारू नये.
७) तंबाखूच्या दुष्परिणामांविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी पोस्टर्स, घोषणा, निबंध, प्रश्नमंजुषा यांसारख्या स्पर्धांचे आयोजन करावे. 
८) सहा महिन्यांतून एकदा तंबाखू नियंत्रण उपक्रम राबवावा.
९) शाळेच्या १०० यार्ड परिसरात पिवळ्या रंगाची पट्टी असावी, ज्यातून ही शाळा आहे याचा अंदाज लावता येईल. 

अशी होते निवड

तंबाखूमुक्त शाळा घडवण्यासाठी शाळांना ९ प्रकारचे निकष पाळावे लागतात. या निकषांच्या आधारे स्वमूल्यांकन करून सहामाही आढावा घेतला जातो. ज्या शाळेला १०० पैकी ९० गुण मिळतील, ती शैक्षणिक संस्था तंबाखूमुक्त म्हणून जाहीर केली जाते.