सकाळ वृत्तसेवा

ठाणे, ता. २४ ः ठाणे नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर ३६ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागणार आहे. सार्वत्रिक निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे आणि महापालिकेची मुदत ६ मार्च २०२२ ला संपत असल्यामुळे ही वेळ ओढावली आहे. त्यामुळे महापौर, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती, विशेष समित्यांच्या सभापतींसह विद्यमान १३१ नगरसेवक ६ मार्चनंतर ‘माजी’ होणार आहेत; तर निवडणूक प्रक्रिया पार पडून नवीन महापौर निवडून येईपर्यंत पालिकेचा संपूर्ण कारभार प्रशासनाच्या हाती येणार आहे.
ठाणे महापालिकेच्या विद्यमान नगरसेवकांची मुदत ६ मार्च रोजी संपत आहे. त्याआधी फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात निवडणूक होऊन ५ मार्चपर्यंत नवीन महापौर विराजमान होणे अपेक्षित होते. पण कोविडमुळे राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या. नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांसह कुळगाव, बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिकांनाही त्याचा फटका बसला असून, गेल्या वर्ष-दोन वर्षांपासून येथे प्रशासकीय राजवट आहे. आता त्यात ठाणे महापालिकेची भर पडली आहे.
मात्र ही प्रशासकीय राजवट फार काळ राहणार नाही, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. नियमानुसार ६ मार्चला महापालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या हाती येऊन विकासकामांचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पालिका आयुक्तांना राहणार आहे. पुढील दोन महिन्यांत निवडणूक लागण्याची शक्यता असून, मे अखेरपर्यंत पालिकेची सत्ता कुणाच्या हाती जाणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.

२०२२ अपवाद ठरले...
१) श्रीस्थानक ते एक अत्याधुनिक शहराचा प्रवास साधत असताना ठाणे नगरपालिकेचे महापालिकेत १ ऑक्टोबर १९८२ ला रूपांतर झाले. त्यावेळी महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सुरुवातीच्या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रशासकीय राजवट लागली होती. त्यानंतर महाालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९८६ मध्ये झाली आणि पहिला महापौर बनण्याचा मान शिवसेनेचे सतीश प्रधान यांना मिळाला. त्यानंतर वर्षभरातच निवडणुका लागल्या आणि काँग्रेसचे वसंत डावखरे महापौर झाले.
२) १९८७ ते १९९२ पर्यंत काँग्रसने वर्चस्व गाजवल्याने शिवसेनेला सहा वर्षे सत्तेबाहेर रहावे लागले. १९९३ मध्ये झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने पुन्हा सत्ता स्थापन केली. दिवंगत अनंत तरे हे महापौरपदी विराजमान झाले. १९९६ पर्यंत सलग तीनवेळा त्यांनी महापौरपदी हॅट्‌ट्रिक मारली. तेव्हापासून ते आजतागायत ठाणे महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या हाती राहिली आहे. निवडणुकांसाठी लागू होणाऱ्या आचारसंहितेव्यतिरिक्त ठाणे महापालिकेचा कारभार आतापर्यंत सत्ताधाऱ्यांच्याच हाती होता. पण २०२२ हे वर्ष याला अपवाद राहणार आहे.

अर्थसंकल्प अधांतरी
१) प्रशासकीय राजवटीमुळे ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे भवितव्यही अधांतरी राहण्याची चिन्हे आहेत. पालिका आयुक्तांनी १० फेब्रुवारीला स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र त्यात अजूनही ‘सुधारणा’ करण्याचीच प्रक्रिया स्थायी समितीकडून सुरू आहे. हा सुधारित अर्थसंकल्प २५ फेब्रुवारीला सभापती सादर करतील, अशी चर्चा होती. पण अजूनही तारीख ठरलेली नाही. ३ मार्चला ठाणे महापालिकेची शेवटची महासभा आहे. त्याआधी किंवा त्याच दिवशी हा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यताही मावळली आहे.
२) महासभा लावण्यासाठी किमान सात दिवस आधी अजेंडा प्रसिद्ध करावा लागतो. अर्थसंकल्पीय विशेष महासभा असेल तर किमान तीन दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे, पण सुधारित अर्थसंकल्पाचे प्रिंटिंग आणि इतर तांत्रिक अडचणी पाहता पुढच्या दहा ते पंधरा दिवसांत ते अशक्य असल्याचे पालिका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती शक्यतो आयुक्तांकडेच अर्थसंकल्प सादर करतील आणि निवडणुकीनंतरच नव्याने स्थापन होणाऱ्या जनरल बॉडीसमोर तो सादर होऊन मंजुरी मिळेल, अशी चर्चा आहे.