मुंबई, ता. २४ : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला, तरी अहवालाची स्पष्टता अद्याप झाली नाही. त्यामुळे उद्या (ता. २५) उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे एसटीच्या ९२ हजार कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. विलीनीकरण अहवाल सकारात्मक येईल, अशी आशा संपकऱ्यांना लागली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विलीनीकरणाबाबतच्या समितीने न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे; मात्र अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे अहवालाची स्पष्टता होण्यास विलंब लागत आहे. एसटी प्रशासनाची बाजू न्यायालयात मांडणारे वकील पी. एम. भंसाळी यांनीही अहवालाबद्दल लगेच बोलता येणार नसल्याचे सांगितले. विलीनीकरणाच्या अहवालाच्या शक्‍यतेबाबतच्या पोस्ट संपकऱ्यांकडून समाजमध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. त्यामध्ये ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलेला विलीनीकरणाचा दावा खरा ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आता कामावर जाण्याची वेळ आली असून विलीनीकरणाचा लढा भविष्यातही न्यायालयाच्या माध्यमातून लढत राहणार, या आशयाच्या पोस्ट व्हायरल होत असल्याने संपकऱ्यांमध्ये मतमतांतरे दिसत आहे.
------------
काय असेल अहवालात?
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विलीनीकरणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामध्ये २२ एसटी कर्मचारी संघटना, एसटी प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या भूमिका आणि सत्यपरिस्थिती जाणून घेण्यात आली आहे. एसटी कर्मचारी संघटना विलीनीकरणासाठी फार आग्रही नसून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणे वेतन, सातवा वेतन आयोग आणि नियमित वेतनाच्या मागणीवर ठाम आहेत. एसटी प्रशासनाने आणि राज्य सरकारने आपल्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती नमूद केली असेल. एकूणच हा अहवाल विलीनीकरणाच्या बाजूने नसल्याची शक्‍यता सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.
--------
संपकऱ्यांवरील कारवाई सुरूच
एसटी प्रशासनाने गुरुवारी ५६ संपकऱ्यांना बडतर्फ केले असून आता बडतर्फ झालेल्यांची एकूण संख्या ९,६६८ वर पोहचली आहे. तसेच आतापर्यंत ११ हजार २४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले, तर १० हजार ८८३ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.