मुंबई, ता. १ : म्हाडाच्या वांद्रे येथील गृहनिर्माण भवन या इमारतीमध्ये शासनाची विविध कार्यालये असून या कार्यालयांनी तब्बल ११५ कोटी ६७ लाखांची रक्कम थकवली आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी मुंबई मंडळाने अभय योजना राबविल्यानंतरही अनेक कार्यालयांनी ही रक्कम भरण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे मंडळाने या कार्यालयांना जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे.
म्हाडा मुख्यालयामधील अनेक गाळे शासकीय, अशासकीय संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. या पोटी भाडेकरूंकडून म्हाडा भाडे घेते; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कार्यालयांनी भाडे थकविले आहे. यामध्ये धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, शिवशाही प्रकल्प, उपजिल्हाधिकारी अतिक्रमण अंधेरी विभाग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य महिला आयोग, सह दुय्यम निबंधक, सहायक दुय्यम निबंधक, राज्य अपंग विकास महामंडळ, विमा संचालनालय, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, शिरस्तेदार अपील अधिकारी, ठेकेदार संघटना आदी कार्यालयांचा समावेश आहे. म्हाडा मुख्यालय इमारतीचा पुनर्विकास करण्याची योजना प्रशासनाने आखली आहे. पुनर्विकासादरम्यान म्हाडाला जागेची कमतरता भासणार आहे.
त्यामुळे मुख्यालयाची देखरेख करत असलेल्या मुंबई मंडळाने भाडे थकविणाऱ्या कार्यालयांना नोटीस बजावली आहे. थकीत रक्कम तातडीने भरावी आणि कार्यालयाची जागा रिक्त करून देण्याची नोटीस या कार्यालयांना पाठविण्यात आली असल्याचे, अधिकाऱ्याने सांगितले. धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे ११ कोटी ९५ लाख ७० हजार ३४९ रुपये, राज्य महिला आयोगाकडे ९ कोटी ६१ लाख ५८ हजार ६००, महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे ९ कोटी ४७ लाख १३ हजार ५४४, विमा संचालनालय १५ कोटी १४ लाख ४१ हजार ६०९, महात्मा फुले मागास आर्थिक विकास महामंडळ कार्यालयाकडे १ कोटी १५ लाख ४१ हजार ४९२ रुपये रक्कम थकीत आहे.