मुंबई, ता. ७ : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या सोडतीतील तांत्रिक मुद्दे तातडीने मार्गी लावले जातील. त्यानंतर पुढील १५ दिवसांत दोन हजार ५०० घरांची सोडत काढण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गिरणी कामगार संघटनांच्या नेत्यांना आज दिले. गिरणी कामगार कृती संघटनेबरोबर झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

गिरणी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गिरणी कामगारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मोर्चा काढला होता. त्या वेळी शिष्टमंडळास दिलेल्या आश्वासनानुसार आव्हाड यांनी गुरुवारी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या नेत्यांशी बैठक घेतली. बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे मुख्याधिकारी योगेश म्हसे, एमएमआरडीएचे मोहन सोनार, विद्या शेवाळे आदी उपस्थित होते. बैठकीत अंबरनाथ, कल्याण आणि ठाण्यातील गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यासाठी ११० एकर भूखंडास महसूल खात्याने मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी घेऊन भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरासाठी उपलब्ध करण्याचे आश्वासन आव्हाड यांनी दिले. पनवेल कोन परिसरातील गिरणी कामगारांच्या दोन हजार ४१७ घरांचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. म्हाडा आणि एमएमआरडीएमध्ये त्यावरून अंतर्गत मार्ग निघालेला नाही. त्यावर या घरांसाठी गिरणी कामगारांकडून येणाऱ्या रकमेतून म्हाडाने त्या घरांची दुरुस्ती करून त्याचा ताबा कामगारांना देण्यात यावा. त्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५२ कोटी खर्च येणार असून त्याबाबत एमएमआरडीएही त्यास अनुमती दिल्याने हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेल, असे मत गिरणी कामगार कृती समितीच्या नेत्यांनी नमूद केले.