सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ९ : जलजीवनची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना आठ महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेने बिले दिलेली नाहीत. त्यामुळे त्‍यांची आर्थिक कुचंबणा होत असून त्‍यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्व कंत्राटदारांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेवाड यांची भेट घेत निवेदन दिले.
जिल्हा परिषदेच्या कुंठे बाग येथील इमारतीमध्ये सर्व कंत्राटदार जमा झाले होते. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेवाड यांची भेट घेत स्थानिक कंत्राटदारांवर अन्याय झाल्यास यापुढे जिल्हा परिषदेच्या कामांवर बहिष्कार टाकला जाईल, असे त्‍यांनी सांगितले. निवेदनात जिल्ह्याबाहेरील कंत्राटदार निकृष्ट कामे करीत असून अशाच कंत्राटदारांची बिले प्राधान्याने काढली जातात. बाहेरच्या कंत्राटदारांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांचे मोठे नुकसान होत असल्‍याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यात जलजीवनच्या सर्व योजना डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करायच्या होत्या; मात्र यातच लाडकी बहीण योजनेने सरकारी तिजोरी रिकामी केल्याने जलजीवनच्या १,४२२ पैकी ७३१ योजनांची कामे पूर्ण होऊनही यातील ४७१ योजनांची देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पैसेच शिल्लक राहिले नाहीत. कंत्राटदारांच्या सततच्या तगाद्यानंतर जिल्हा परिषदेने ८० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. यातील फक्त १४ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे आले आहेत, यातून ४७१ योजनांची देयके काढायची आहेत. जिल्ह्याबाहेरील कंत्राटदारांनी राजकीय दबावतंत्राचा वापर करून देयके काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मंगळवारी बीड जिल्ह्यातील कंत्राटदाराच्या बिलाचे पैसे मिळाल्याने जिल्ह्यातील इतर कंत्राटदार संतप्त झाले होते.

निधीच उपलब्‍ध होत नसल्‍याने कंत्राटदार सतत तगादा लावत आहे. आता जे पैसे आले आहेत ते वाटण्याची कसरत करावी लागणार आहे. ज्या योजना हस्तांतरित झाल्या नाहीत त्या सुरू ठेवण्यासाठी कंत्राटदारांनाच वीजबिल, डागडुजी, देखभाल करणाऱ्या कामगाराचा खर्च द्यावा लागत आहे. सातत्याने हे कंत्राटदार देयके मंजूर करण्यासाठी तगादा लावत आहेत; परंतु पैसेच नसल्याने त्यांना कामाचे पैसे देता येत नाहीत. सध्या ८० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
- संजय वेंगुर्लेकर, कार्यकारी अभियंता,
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रायगड