सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ३१ : जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग नगरपालिकेची हद्द खूपच लहान असून चेंढरे, वरसोली, वेश्वी आणि कुरूळ या ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; परंतु विद्यमान आमदार महेंद्र दळवी यांच्या तोंडी आदेशानुसार, अलिबाग नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासन अधिकारी सचिन बच्छाव यांनी हद्दवाढीबाबत ग्रामपंचायतींकडून हरकती मागवल्या आहेत; मात्र बच्छाव यांच्या भूमिकेबाबत शेतकरी कामगार पक्षाकडून नाराजीचे सूर उमटत आहे. कोणत्याही प्रकारची बैठक न घेता, लेखी सूचना न घेता मुख्याधिकाऱ्यांनी आमदारांच्या तोंडी आदेशावर काढलेले पत्र नियमबाह्य असल्याने हद्दवाढीची प्रक्रिया बेकायदा असल्याचे शेकापच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या अलिबाग नगर परिषदेचा कारभार मुख्याधिकारी तथा प्रशासक म्हणून सचिव बच्छाव यांच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. तर वेश्वी ग्रामपंचायत वगळता सर्वच ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकाच्या माध्यमातून सुरू असल्याने विरोध कमी होईल, या संधीचा फायदा घेत हद्दवाढीसाठी हरकती मागवल्या आहेत. अलिबाग नगरपालिकेसह लगतच्या चेंढरे, वरसोली, वेश्वी आणि कुरूळ या ग्रामपंचायती एकेकाळी शेतकरी कामगार पक्षाच्या अधिपत्याखाली होत्या. या ग्रामपंचायती आता अलिबाग नगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. अलिबाग नगरपालिकेची सध्याची हद्द जेमतेम सहा चौरस किलोमीटर इतकीच आहे. लगतच्या ग्रामपंचायतींना सहभागी करून घेतल्यानंतर ही हद्द २५ चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढणार आहे.
सध्या शहरातील पाणीप्रश्नासह वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या अपूर्ण रस्त्यांच्या कामाचा फटका अलिबागकरांना बसत आहे. अगदी छोट्याशा जागेत अलिबाग शहर वसल्याने त्यास बकालपणा येत आहे. शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याबाबत अलिबागकर त्रस्त झाले आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यास मुख्याधिकारी उदासीन ठरत आहेत. चेंढरे ग्रामपंचायतीलाही पत्र देऊन ना हरकत दाखला  मागितला आहे.

आमदारांच्या सूचनेवरून मुख्याधिकारी थेट पत्र देऊ शकत नाहीत, तो निर्णय नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावावर आधारित असावा लागतो. नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करते, त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत दाखला मागणारे अधिकृत पत्र पाठवले जाते. संपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. केवळ आमदाराच्या तोंडी सूचनेवर नगर परिषद मुख्याधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत मागण्यासाठी पत्र देणे नियमबाह्य ठरू शकते. तरीदेखील मुख्याधिकारी यांनी कोणताही ठराव न घेता फक्त तोंडी आदेशावर कार्यवाही केल्याने बच्छाव यांच्या कामाबाबत संशय आहे.
- ॲड. मानसी म्हात्रे, माजी उपनगराध्यक्षा, अलिबाग नगरपालिका

आमदार महेंद्र दळवी यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हद्दवाढीने अलिबाग शहराचा सुनियोजित विकास करता येईल, त्याचबरोबर वरसोली, चेंढरे, वेश्वी, कुरूळ या ग्रामपंचायतींचा योग्य विकास होईल. २५ चौरस किलोमीटर हद्दीत जिल्ह्याचे विविध कार्यालये सुरू करता येतील.
- सचिन बच्छाव, मुख्याधिकारी, अलिबाग नगरपालिका