वाळू तस्करांना दंडुका
१२२ प्रकरणांमध्ये दोन कोटींचा दंड वसूल
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २७ : रायगड जिल्ह्यातील विविध भागांत सातत्याने बेकायदेशीर वाळू उपसा, गौण खनिज उत्खनन केले जात आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तीव्र मोहीम हाती घेतली असून, वर्षभरात १२२ प्रकरणांमध्ये दोन कोटी ८८ लाख ९४ हजारांचा दंड आकारला आहे.
महाड, पेण, अलिबाग, कर्जत आणि उरण यासारख्या तालुक्यांमध्ये विशेषतः सावित्री, कुंडलिका आणि खाडीच्या पट्ट्यांमध्ये बेकायदा वाळू उपसा सुरू असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या खाण, महसूल विभागाने विशेष पथके तयार करून नदीपात्रात आणि खाडीकिनाऱ्यांवर होणाऱ्या अवैध उपशांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या पथकांनी अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा करणारी वाहने, साहित्य जप्त केले आहे. तसेच महाराष्ट्र भू-महसूल संहिता आणि पर्यावरण कायद्यांनुसार चार जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, माती उत्खननाच्या सर्वात जास्त घटनांची नोंद पनवेल तालुक्यात झाली असून, रोहा, महाड तालुक्यात सर्वाधिक कारवाया झाल्या आहेत.
--------------------------------------------
१९२ आस्थापनांवर कारवाई
- रायगड जिल्ह्यात चांगल्या दर्जाची वाळू मिळत असताना शासनाच्या लिलाव प्रक्रियेऐवजी बेकायदा वाळू उपसा करण्याकडे अनेकांचा कल आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्यांवर मुद्देमालाच्या पाच पट दंड आकारणी सुरू केली आहे. या कारवाईत दोन कोटी ८८ लाख ९४ हजार ९९२ रुपये दंड आकारण्यात आला आहे, तर एक कोटी ८३ लाख ४३ हजार ०९३ रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
- जिल्हा प्रशासनाने बेकायदा वाळू उपसा आणि गौण खनिज वाहतुकीच्या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई केली आहे. मागील आर्थिक वर्षी जिल्ह्यात १.५ कोटी रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला होता, ज्यात अवैध उत्खनन आणि खनिज मालाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीशी संबंधित १९२ आस्थापनांवर कारवाई झाली होती.
----
संयुक्त तपासणीचे आदेश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवैध वाळू उपसा पूर्णपणे थांबवण्यासाठी महसूल, पोलिस विभागाला नियमितपणे संयुक्त तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण आणि नदीपात्रांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच बेकायदा व्यवसायांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करून सामान्य नागरिकांना न्याय आणि पर्यावरण संरक्षण देण्याचा प्रशासनाचा उद्देश आहे.
---
लिलाव प्रक्रियेला अत्यल्प प्रतिसाद
दरवर्षी १ जानेवारी रोजी प्रत्येक गौण खनिजाचा सरासरी बाजारभाव निश्चित करतात. यासाठी मेरिटाइम बोर्डाच्या सर्व्हेनुसार जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील पाताळगंगा, अंबा नदी, धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी, रेवदंडा खाडी, राजपुरी खाडी, मांदाड नदी, सावित्री नदी, बाणकोट खाडीतील ७८ रेती उपगटांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबवण्यात आली. यातील पहिल्या तीनही फेऱ्यांना कोणीही प्रतिसाद दिला नसल्याने तिसरी निविदा १५ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आली असून, ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे.
----
करोडोच्या रॉयल्टीवर पाणी
रायगड जिल्ह्यातील नद्या, खाड्यांमधील वाळूला मुंबई, नवी मुंबईतील बांधकामांसाठी मोठी मागणी आहे. जिल्ह्यात एकूण १७ लाख ९१ हजार ब्रासचा लिलाव दरवर्षी काढला जातो. यातून शासनाला साधारण १३७ कोटी रुपये स्वामित्वधन मिळणे अपेक्षीत आहे, परंतु रेतीपट्टे अधिकृतपणे विकत घेण्याऐवजी बेकायदेशीर उपसा करणाऱ्यांचा कल अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसत आहे.
----------------------------
कारवाई केलेली आस्थापने - १९२
ठोठावलेला दंड - २ कोटी ८८ लाख
वसूल केलेला दंड - १ कोटी ८३ लाख