पर्यावरण रक्षणात रायगडचा पुढाकार
राज्यात पहिल्यांदाच जिल्हा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन
पाली, ता. २१ : वाढत्या वातावरणीय बदलाच्या संकटावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम ‘जिल्हा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन’ तयार करणारा जिल्हा म्हणून रायगड इतिहास घडवणार आहे. २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार केला जात असल्याची औपचारिक घोषणा रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केली.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरांटो, असर सोशल इंपॅक्ट ॲडवायसर आणि वातावरण फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई येथे सोमवारी (ता. १९) व मंगळवारी (ता. २०) आयोजित ‘नॅशनल सेमिनार ऑन लोकलायझिंग जेंडर क्लायमेट एक्शन’ या राष्ट्रीय परिसंवादात जिल्हाधिकारी जावळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बोलत होते. या वेळी बोलताना जिल्हाधिकारी किशन जावळे म्हणाले, की वाढते प्रदूषण, निसर्गसंपत्तीची हानी आणि त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी केवळ धोरणात्मक निर्णय नव्हे, तर स्थानिक पातळीवरील कृती महत्त्वाची आहे. रायगड जिल्ह्याचा क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन हा केवळ कागदावरील आराखडा नसून, जनसहभागातून राबविण्यात येणारा कृतीशील कार्यक्रम असेल. महाराष्ट्र शासनाच्या वातावरणीय कृती कक्षाचे संचालक अभिजीत घोरपडे यांनी सांगितले की, गेल्या पन्नास वर्षांत उष्णतेचे दिवस आणि पुरांचे प्रमाण तब्बल चौपट वाढले आहे. राज्यातील सुमारे ९४ टक्के जिल्हे हवामान बदलाला असुरक्षित आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला पुढाकार संपूर्ण राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेल. टिसच्या प्रकल्प संचालक प्रा. मंजुळा भारती म्हणाल्या, आम्ही ‘५ए’ समर्थक, शिक्षणतज्ज्ञ, प्रशासक, कलावंत आणि प्रसारक या घटकांवर आधारित मॉडेलवर काम करत आहोत. त्यामुळे हवामान बदलाची लढाई ही केवळ कार्बन आकडेवारीपुरती मर्यादित न राहता, स्थानिक अनुभव आणि समुदायांच्या सहभागावर आधारित असेल. तर वातावरण फाउंडेशनाचे संस्थापक भगवान केसभट म्हणाले की, जगभरात १० लाखांहून अधिक नैसर्गिक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. वाढत्या तापमान वाढीच्या संकटाबद्दल उपाययोजना करण्यासाठी वातावरणीय बदलाचे सूक्ष्म नियोजन करणे आवश्यक आहे.
...................
चौकट :
रायगडचा ‘क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन’ का महत्त्वाचा?
महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हास्तरीय क्लायमेट रोडमॅप २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेवणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरिकांच्या थेट सहभागातून पूर, उष्णता, जैवविविधता हानी यावर उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्‍यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी हे आदर्श मॉडेल ठरणार आहे.
..........................
आदिवासी समुदायाचे बळकटीकरण
​आदिवासी संस्कृती ही पर्यावरण केंद्रित आहे. या आराखड्यात आदिवासी समुदायाचे बळकटीकरण आणि शाश्वत निसर्गकेंद्री रोजगार संधींवर भर दिला जाणार आहे. सामूहिक वन व्यवस्थापन या कृतीचा प्रभावी उपयोग होणार असून आदिवासी महिलांचा यात सक्रिय सहभाग असेल, असे मत प्रकल्प अधिकारी तेजस्विनी गलांडे यांनी व्यक्त केले.
...............
​ग्रामपंचायत स्तरावरून सुरुवात
​या मोहिमेची सुरुवात सुधागडमधील आपटवणे आणि रोहा तालुक्यातील संभे ग्रामपंचायतींपासून होणार आहे. या ग्रामपंचायती लिंगभाव केंद्रित पर्यावरणपूरक विकास आराखडा तयार करणार आहेत.