पशुपालकांसाठी सुवर्णसंधी
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा लाभ घेण्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे आवाहन

पाली, ता. १२ (वार्ताहर) ः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत दुग्धव्यवसाय, शेळी- मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पशुधन वाटप न करता, शेड उभारणी, विमा आणि आधुनिक साधनसामग्रीसाठीही मोठे अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा दोन स्वरूपात राबवण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरीय योजनेत पाच दुधाळ गाई किंवा म्हशींच्या गटासाठी ११.३५ लाख रुपयांचा प्रकल्प असून, शेळी-मेंढीपालन ५० माद्या आणि पाच नर अशा गटासाठी ११.३८ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. कुक्कुटपालन अंडी देणाऱ्या पाच हजार पक्ष्यांच्या पालनासाठी ३० लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प असून, यात शेड बांधकामासह ऑटोमेशन प्रणालीचाही समावेश आहे. सर्व योजनांमधील सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती व जमातीतील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान मिळेल.

जिल्हास्तरीय योजना
दुधाळ गट वाटप योजना, शेळी मेंढी गट वाटप, अंडी देणाऱ्या सुधारित कुक्कुट देशी पक्ष्यांचे वाटप, वैरण विकास योजना, १०० टक्के अनुदानावर चारा बियाणे वाटप योजना, हायड्रोपोनिक तंत्राद्वारे चारा उत्पादन योजना, मिनी टीएमआर उपकरण खरेदीसाठी अनुदान, पशुपालकांना कडबा कुट्टी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान, पारडू यांना पशुखाद्य पुरवठा योजना, नर पारडू (रेडकू) संगोपन व संवर्धन प्रोत्साहन योजना, पशुपालकांना बैल जोडी खरेदी योजना

पात्रता आणि आरक्षण
या योजनेत अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, महिलांसाठी ३० टक्के ते ५० टक्के आणि दिव्यांगांसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवले आहे. लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जमीन असणे किंवा पाच वर्षांचा भाडेपट्टा असणे अनिवार्य आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७चे ध्येय गाठण्यासाठी पशुसंवर्धन क्षेत्राचा वाटा महत्त्वाचा आहे. रायगड जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, इथल्या शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा लाभ घ्यावा. ही योजना केवळ अनुदान देणारी नसून, पशुपालकांना उद्योजक बनवणारी आहे. जिल्ह्यात या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
- डॉ. सचिन देशपांडे, जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, रायगड

फोटो ओळ ः दुग्ध व्यवसाय

फोटो ओळ ः मेंढी व शेळीपालन व्यवसाय

फोटो ओळ ः पाली ः कुक्कुटपालन व्यवसाय

फोटो ओळ ः पाली ः डॉ. सचिन देशपांडे, जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, रायगड