लेखापरीक्षणावर संशयाची छाया
८११ पैकी ६५२ ग्रामपंचायतींचेच ऑडिट पूर्ण; प्रशासकीय कारभारात ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर संशय

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ९ : ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या लेखापरीक्षण प्रक्रियेवरच संशय निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण ८११ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी ६५२ ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण प्रलंबित असताना काही ठिकाणी ‘मॅनेज’ करून आर्थिक गैरव्यवहार दडपले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
ग्रामपंचायतीमार्फत गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, पथदिवे, स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक विविध विकासकामे राबवली जातात. १५वा वित्त आयोग आणि इतर योजनांद्वारे ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येनुसार लाखो रुपयांचा निधी मिळतो. या निधीचा खर्च शासनाच्या नियमांनुसार झाला आहे की नाही, याची पडताळणी लेखापरीक्षणातून केली जाते; मात्र लेखापरीक्षण प्रक्रियेतच अनियमितता होत असल्याच्या आरोपांमुळे नेमकी वस्तुस्थिती काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८च्या कलम १४० नुसार स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाकडून ग्रामपंचायतींचे ऑडिट केले जाते. मुंबई ग्रामपंचायत (हिशेब तपासणी) नियम १९६१ नुसार लेखापरीक्षण सुरू होण्याच्या आठ दिवस आधी सूचना देणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, प्राथमिक शाळा व आरोग्य केंद्रांच्या सूचना फलकावर माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश आहेत, जेणेकरून ग्रामस्थांना तक्रारी नोंदविता येतील; मात्र अनेक गावांमध्ये नागरिक या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते. लेखापरीक्षण अहवालात महत्त्वाचे गैरप्रकार दडवून ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांकडून वारंवार केल्या जात असल्याने ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कारभारात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

भ्रष्टाचारात ग्रामसेवकच आघाडीवर
जिल्ह्यातील २४० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने त्या प्रशासकांमार्फत चालवल्या जात आहेत. एका अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींची जबाबदारी असल्याने आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत आहे. गैरव्यवहार रोखण्याची जबाबदारी असतानाही काही ठिकाणी ग्रामसेवकच भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याच्या तक्रारी होत असून लेखापरीक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणात सर्व दप्तराची तपासणी नियमाने सक्तीचे असते. त्यानंतर योग्य ते शेरे मारून हिशेब तपासणी अहवालाची प्रत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि लेखापरीक्षण संचालकांकडे पाठवली जाते. या अहवालात दिसणाऱ्या त्रुटीनुसार ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याची जबाबदारी सीईओ, बीडीओ यांची आहे. जिल्ह्यातील ६५२ ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण झालेले आहे. १५ मार्चपर्यंत उर्वरित लेखापरीक्षणास मुदत आहे.
- विजय वाकचौरे, सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा