सुधागडचा आरोग्य श्वास कोंडला
ग्रामीण रुग्णालय तीन वर्षांपासून रखडले
निधीअभावी काम ठप्प; सर्वसामान्यांची उपचारांसाठी जीवघेणी धावपळ
पाली, ता. १९ (वार्ताहर) : सुधागड तालुक्यातील आरोग्य व्यवस्था अक्षरशः व्हेंटिलेटरवर गेल्याचे वास्तव समोर आले असून, तीन वर्षांपासून रखडलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या कामामुळे नागरिकांना उपचारांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची तात्पुरती व्यवस्था अपुरी ठरत असून, आपत्कालीन सेवा, प्रसूती सुविधा व बेडअभावी रुग्णांना रोहा, अलिबाग किंवा मुंबईकडे धाव घ्यावी लागत आहे. निधीअभावी रुग्णालयाचे अंतर्गत काम प्रलंबित असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे दुर्गम व आदिवासी भागातील जनतेचा जीव टांगणीला लागला आहे.
पाली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या विश्रामगृहात स्थलांतरित आहे. ही तात्पुरती व्यवस्था आता कायमस्वरूपी चालत असून, येथे केवळ ओपीडी सेवा सुरू आहे. जागेअभावी प्रसूती, आपत्कालीन उपचार आणि तपासण्या शक्य नसल्याने रुग्णांना इतर शहरांकडे हलवावे लागते. या प्रक्रियेत गरीब नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि अनेकदा जीवही धोक्यात येतो.
दरम्यान, ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी फायर फायटिंग सिस्टीम, डीजी सेट, वीज व इतर सुविधा अपूर्ण आहेत. यासाठी पाच ते सहा कोटी रुपयांचा वाढीव निधी अपेक्षित असून, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते व कर्मचारी निवासासाठी आणखी आठ कोटींची गरज आहे. निधी मंजूर झाल्यास काम पूर्ण होण्यास किमान सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे.

कोट
सध्याची तात्पुरती जागा अत्यंत अपुरी आहे. बेड सुविधा नाही. गंभीर प्रसंगातच बाळंतपण करतो अन्यथा रुग्णांना अलिबागला पाठवावे लागते.
- डॉ. अभिजित तळेकर, वैद्यकीय अधिकारी

कोट :
इमारत अद्याप हस्तांतरित झालेली नाही. त्यामुळे यंत्रसामग्री बसविणे आणि सेवा सुरू करणे शक्य नाही.
- डॉ. निशिकांत पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक

कोट :
अपूर्ण कामांसाठी अतिरिक्त निधी आवश्यक आहे. निधी मिळाल्यास सहा महिन्यांत काम पूर्ण होऊ शकते.
- दिनेश पार्टे, उपविभागीय अधिकारी

चौकट :
प्रसूती व आपत्कालीन सेवांचा गंभीर अभाव
सुधागड तालुक्यातील सर्वात गंभीर आणि चिंताजनक बाब म्हणजे प्रसूती व आपत्कालीन आरोग्य सेवांचा पूर्णतः अभाव. सध्याच्या तात्पुरत्या आरोग्य केंद्रात ना पुरेशी जागा आहे, ना आवश्यक साधनसामग्री. त्यामुळे गर्भवती महिलांना शेवटच्या क्षणी ३० ते ८० किलोमीटर अंतरावरील रुग्णालयांमध्ये हलवावे लागते. खराब रस्ते, वाहतुकीची अडचण आणि वेळेचा विलंब यामुळे आई व बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. अपघातग्रस्त किंवा गंभीर रुग्णांसाठीही तत्काळ उपचार उपलब्ध नसल्याने ‘गोल्डन अवर’ वाया जातो. परिणामी वेळेअभावी जीवितहानीची शक्यता वाढत आहे. ग्रामीण रुग्णालय कार्यान्वित होईपर्यंत हा प्रश्न अधिक तीव्र होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

जनतेचा संतप्त सवाल
दुर्गम भागात राहणे हा आमचा गुन्हा आहे का, असा संतप्त सवाल आदिवासी नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्प रखडल्याचा आरोप होत असून, तातडीने निर्णयाची मागणी होत आहे.