राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर
रायगड जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा
पाली, ता. १९ (वार्ताहर) ः राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या १५ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्यामुळे संतप्त कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात रायगड जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी आणि शिक्षक पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होणार असल्याचे समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षभरात सात वेळा आंदोलने करूनही शासनाने केवळ आश्वासने दिली असून, ठोस कृती केली नाही. त्यामुळे आता संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही, अशी भावना रायगड जिल्हा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रभाकर नाईक, अध्यक्ष सुरेश पालकर आणि जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील १७ लाख कर्मचारी एकाच वेळी संपावर गेल्याने प्रशासनासमोर मोठे पेचप्रसंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. संपामुळे शासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता असून, शाळा आणि महाविद्यालयांतील शैक्षणिक कार्यावर परिणाम होईल. महसूल, आरोग्य आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा विस्कळित होऊ शकतात. दरम्यान, शासन काही ठोस तोडगा काढणार की राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहेत मागण्या?
कर्मचारी संघटनांनी एकूण १८ मागण्यांचे निवेदन शासनाला दिले आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे स्पष्ट नियम जाहीर करणे आणि १ मार्च २०२४ पासून निवृत्त झालेल्यांना तात्पुरते निवृत्तिवेतन देणे. निवृत्तीचे वय इतर राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करणे. पदोन्नती व लाभ मिळावा. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा (१०:२०:३०) लाभ त्वरित देणे. रिक्त असलेली ३५ टक्के पदे भरणे, तसेच चतुर्थ श्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे. सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी व्यापक कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे. दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेणे आदी मागण्या आहेत.