खोपोली, ता. २० (अनिल पाटील) ः सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा येऊ घातलेला निर्णय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, या बाबत अनिश्चितता आहे. त्‍यामुळे इच्छुकांमध्ये घालमेल वाढली आहे. कार्यकर्त्यांना सांभाळणे, मतदारांना खूष ठेवण्यात त्‍यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका व जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका दीड वर्षांपासून प्रतीक्षेत आहेत. निवडणुकांबाबत राज्य सरकारकडून कोणतीही चर्चा होत नसून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही तालुक्‍यांत होणारे पक्ष प्रवेशही रखडले आहे.
रायगड जिल्ह्यात खोपोली नगरपालिकेसह अन्य सहा पालिका, जिल्हापरिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दीड वर्षांपासून रखडल्‍या आहेत. मध्यंतरी निवडणुका कधीही जाहीर होतील, अशी स्‍थिती निर्माण झाली होती. त्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी जोरदार मोर्चे बांधणीही सुरू केली होती. अन्य राजकीय पक्षातील नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना आपल्या पक्षात आणण्यासाठीही चढाओढ सुरू झाली होती. मात्र सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद नुकताच संपला असून महिना-दीड महिन्यात त्‍यावर निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. हा निर्णय कोणाच्या बाजूने लागणार, याकडे लोकनेत्‍यांसह सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. अशा राजकीय अस्थिरतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्‍यता नसल्‍याने ऑक्टोबरनंतरच त्‍या होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय अस्‍थिरतेमुळे पक्षप्रवेश रखडले
एक वर्षांहून अधिक काळ इच्छुक उमेदवार तयारीला लागले आहेत. कार्यकर्त्यांना सांभाळणे व संभाव्य उमेदवार म्हणून अन्य खर्च सुरूच असल्याने इच्छुकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. दुसरीकडे वेळ जात आहे, तसतसे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गट आणि मित्र पक्षांची महाविकास आघाडी मजबूत होत आहे. त्यामुळे भाजप व शिवसेना शिंदे गटातील विद्यमान पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि इच्छुकांचा आत्मविश्वास कमी होत आहे. तसेच आगामी निवडणुकांचा पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करू पाहणाऱ्या राजकीय नेत्यांमध्येही अनिश्चितता वाढत आहे.

आर्थिक नियोजनाबाबत चिंता
खोपोलीसह जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे शांत बनले आहे. विद्यमान आमदार व वरिष्ठ नेत्यांमध्येही राजकीय भविष्याबाबत चिंता वाढली आहे. दुसरीकडे दैनंदिन खर्च व राजकीय व्याप कायम असताना राजकीय स्थिती मात्र अनिश्चित असल्याने येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आर्थिक नियोजनाबाबत इच्छुकांत चिंता वाढत आहे.