‘आई’ कर्ज योजना ठरतेय वरदान
पर्यटन व्यवसायात महिलांना स्वावलंबनाची मोठी संधी
महाड, ता. २३ (बातमीदार) : पर्यटन व्यवसायामध्ये पाऊल टाकू इच्छिणाऱ्या तसेच आधीपासून सुरू असलेला व्यवसाय अधिक सक्षमपणे वाढवू पाहणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील महिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाची ‘आई पर्यटन कर्ज योजना’ ही अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. वाढत्या पर्यटनामुळे रायगड जिल्ह्यात ट्रॅव्हल एजन्सी, हॉटेल, होमस्टे, कृषी पर्यटन, रेस्टॉरंट, गाईडिंग सेवा आदी व्यवसायांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली असून, या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभागामार्फत सुमारे दोन वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटनस्थळी व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. रायगड जिल्हा मुंबईच्या जवळ असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येत असतात. विशेषतः अलिबाग, मुरूड-जंजिरा, माथेरान येथे दर आठवड्याअखेरीस पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. तसेच श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर, शिवथरघळ, दिवेआगर, रायगड किल्ला या पर्यटनस्थळांवरही पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अष्टविनायक क्षेत्र असलेल्या पाली आणि महाडमध्ये भाविकांची वर्दळ असल्याने पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांना चालना मिळत आहे.
...............
अशी आहे ‘आई पर्यटन कर्ज योजना’
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना १५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मान्यताप्राप्त बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिले जाते. ही योजना व्याजमुक्त स्वरूपाची असून, ४. ५० लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज राज्य शासनामार्फत भरले जाते. ही सवलत सात वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा संपूर्ण कर्जफेड होईपर्यंत लागू राहते.
....................
पात्रता आणि अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला पर्यटन विभागाकडे पर्यटन व्यवसायासाठी नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यवसाय महिलेच्या नावावर नोंदलेला असावा आणि त्यामध्ये किमान ५० टक्के महिला कर्मचारी असणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील महिलांनाच मिळणार आहे.
.............
कोणत्या व्यवसायांसाठी कर्ज?
निवास व भोजन सुविधा, होमस्टे, हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट, उपहारगृह, फास्ट फूड सेंटर, बेकरी, महिला कॉमन किचन, टूर अँड ट्रॅव्हल एजन्सी, ट्रान्सपोर्ट सेवा, गाईडिंग, जलक्रीडा, साहसी पर्यटन, आदिवासी पर्यटन, कृषी व निसर्ग पर्यटन, योग केंद्र, स्थानिक हस्तकला विक्री केंद्र, हाऊसबोट आदी व्यवसायांचा या योजनेत समावेश आहे. इच्छुक महिलांनी पर्यटन संचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.