मुंबई, ता. ३ : बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांप्रमाणे दुकानदारांनाही ५०० चौरस फुटाची जागा द्या, अशी मागणी करणारी रिट याचिका वरळी येथील बीबीडी चाळीतील दुकानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकेवर राज्य सरकार आणि म्हाडाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
बीबीडी चाळ संघाच्या वतीने ॲड. प्रथमेश भरगुडे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेतून बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास योजनेलाही आव्हान देण्यात आले. याचिकेवर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. संतोष डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. इमारतींच्या पुनर्विकासात तळमजल्यावर असलेल्या गाळेधारकांना १६० चौरस फुटाची; तर रहिवाशांना ५०० चौरस फुटाची जागा देण्यात आली आहे; मात्र सदनिका आणि दुकाने यांचे क्षेत्रफळ समान आहे. त्यामुळे दुकानदार आणि रहिवाशांमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
--
भूमिका स्पष्ट करा!
प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्यांची मागणी योग्य असल्याचे मत नोंदवत राज्य सरकार आणि म्हाडाला याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे २० जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३० जानेवारी रोजी होणार आहे.