मुंबई, ता. ४ : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या ‘जेईई’ मुख्य परीक्षेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दिशाभूल करणारी आहे, असा दावा आज केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. दरम्यान, या परीक्षेची नियमावली कशी बाधक आहे, हे मांडण्याचेही निर्देश न्यायालयाने याचिकादारांना दिले.
जानेवारीत होणारी जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्याची आणि ७५ टक्के गुणांची अट शिथिल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. अनुभा सहाय यांनी न्यायालयात केली.
केंद्रीय परीक्षा संस्थेने १५ डिसेंबरला काढलेल्या यासंबंधीच्या अधिसूचनेला ॲड. सहाय यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. ही परीक्षा २४ ते ३१ जानेवारीदरम्यान होणार आहे; मात्र ती एप्रिलमध्ये घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठापुढे आज याचिकेवर सुनावणी झाली. संस्थेच्या वतीने ॲड. रुई रॉड्रिग्ज यांनी याचिकेला विरोध केला. सदर याचिका दिशाभूल करणारी आहे आणि ७५ टक्के अट जेईई परीक्षेसाठी नसून आयआयटीसाठी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या परीक्षेमध्ये याचिकादार व्यक्तिशः बाधित होत आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला. यावर नकारात्मक उत्तर सहाय यांनी दिले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना परीक्षेची नियमावली आणि कोणत्या आधारावर याचिका दाखल केली, यावर शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
---
विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयीची शक्यता
जेईई मुख्य ही परीक्षा ऐनवेळी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच याचवेळी बारावीच्या पूर्वपरीक्षा आणि अन्य राज्यांच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना यामध्ये सहभागी होणे कठीण जाऊ शकते, त्यामुळे एप्रिल किंवा अन्य महिन्यात परीक्षा घ्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच ७५ हा किमान उत्तीर्ण गुण हा निकष यापूर्वी नव्हता. या बदललेल्या निकषामुळे मुलांना सामील होणे अवघड होऊ शकते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.