मुंबई, ता. ९ : सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अंतरिम जामीन मंजूर केला. कोचर पती-पत्नीला केलेली अटक कायद्यानुसार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याने सीबीआयला झटका बसला आहे.
व्हिडीओकॉन समूहाला बेहिशेबी कर्जवाटप केल्याच्या आरोपात सीबीआयने कोचर दाम्पत्यासह व्हिडीओकॉनचे प्रमुख वेणुगोपाल धूत यांना अटक केली होती; मात्र या अटकेला कोचर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने आज निकाल जाहीर करत कोचर दाम्पत्याला प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. ज्येष्ठ वकिल अमित देसाई आणि विक्रम चौधरी यांनी कोचर यांची बाजू मांडली.
---
नियमांचे पालन नाही!
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ ए नुसार अटक करण्यापूर्वी सीबीआयने चौकशी अहवाल तयार करायला हवा होता; मात्र तो तयार करण्यात आला नाही. तसेच अटक करण्याआधी फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ४१ (१) (ब) (२) नुसार नोटीस देऊन चौकशी करणे बंधनकारक होते; मात्र याचेही पालन करण्यात आले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत कोचर दाम्पत्याची अटक बेकायदा ठरवली.
---
प्रकरण काय?
चंदा कोचर यांनी सन २००९ ते २०१२ मध्ये व्हिडीओकॉनला नियमबाह्य सुमारे ३०० कोटीचे कर्ज मंजूर केले. तसेच त्यांची पतमर्यादा ३२५० कोटी रुपये केली. सदर कर्ज मंजूर झाल्यानंतर काही दिवसांनी धूत यांनी अन्य कंपन्यांना निधीवाटप केले. त्यात दीपक कोचर यांच्या कंपनीचा समावेश होता, असा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे. सीबीआयने केलेली अटक, गुन्ह्याला कोचर यांनी दोन स्वतंत्र याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.