मुंबई : जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडर उत्पादन-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या उत्पादनावर बंदी घालण्याचा अन्न औषध प्रशासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे.

तसेच प्रशासनाने बंदी घातलेला सर्व माल स्वतःहून नष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिला आहे.केंद्र सरकारने एफडीएसाठी नवीन नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे जुन्या नियमावलीनुसार दिलेले कारवाईचे आदेश न्यायालयाने रद्दबातल केले आहेत. हवे असल्यास प्रशासन नव्या नियमाने चाचणी घेऊ शकते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

ज्या मालावर प्रशासनाने बंदी घातली आहे, त्यातील एकही डबा विक्रीसाठी बाहेर जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले. कंपनीच्या बारा नमुन्यांतील केवळ दोन नमुने निकषानुसार आढळले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने बेबी पावडरचे उत्पादन आणि विक्री करायला परवानगी दिली आहे.

औषध प्रशासन विभागाने १५ सप्टेंबरपासून कंपनीचा उत्पादन परवाना आरोग्यासाठी हानीकारक या कारणामुळे रद्द करण्याचा आदेश काढला होता. तसेच पाच दिवसांनंतर एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाची फेरदुरुस्ती करून कंपनीने तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेले बेबी पावडरचे उत्पादन आणि विक्री थांबवण्याचे आदेश काढले.

या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून आव्हान देण्यात आले होते; मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळले. त्यामुळे कंपनीने एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात याचिकेवर आव्हान दिले. या उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याचा आरोप करून त्यांचा सर्व प्रसाधन उत्पादन परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने रद्द केला होता.

कारवाईला दोन वर्षे का?
न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या पद्धतीवर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. जर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रशासनाने पावडरचे नमुने घेतले होते, तर मग कारवाई करण्यात दोन वर्षे का घेतली, असे खंडपीठाने सुनावले होते. सरकारने ग्राहकांच्या दृष्टीने यावर विचार करायला हवा होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.