मुंबई, ता. १६ : भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यांचे लसीकरण, आहार आणि राहण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. यासाठी ‘द वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज’ या संस्थेचे मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सोमवारी दिले.
नवी मुंबईच्या सीवूड येथील सहा नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सोमवारी सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांसाठी जागा निश्चित कराव्यात आणि तेथेच त्यांना खाण्यास द्यावे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली. न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सीवूड इस्टेट लिमिटेडच्या गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये भटक्या कुत्र्यांना जेवण दिल्यामुळे सोसायटीने सदर रहिवाशांना दंड आकारला. तसेच त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या महिला, वाहनचालकांना जाण्यासही मनाई करण्यात येत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सोसायटी अशाप्रकारे रहिवाशांना मनस्ताप आणि त्रास देऊ शकत नाही. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने याचिकादारांवर कारवाई करू नये असे निर्देश दिले होते, तरीही आता अडवणूक कशी केली जाते, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. दरम्यान, याचिकेवरील पुढील सुनावणी २ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली.
----
तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घ्यावे!
भटक्या कुत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे त्यांचे लसीकरण, खाणे-पिणे, संवर्धनाचा प्रश्न वाढत आहे. याबाबत एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक आहे. यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाने ‘द वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज’ या प्राणीप्रेमी संस्थेला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. याचिकादारांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या संरक्षणासह नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षणही व्हायला हवे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.