मुंबई, ता. २५ : महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला महापालिकेकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येत असते. पालिका भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालते किंवा लाचलुचपत विभागाला सहकार्य करत नाही, या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले. पुढेदेखील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार न्यायालयाच्या स्तरावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे असून मुंबई महापालिकेकडे नाहीत. याबाबत केवळ खटला दाखल करण्याची मंजुरी म्हणजेच ‘अभियोग पूर्वमंजुरी’ ही महापालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या ‘कलम १९ (१)’ अंतर्गत देण्यात येते. १४२ प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या २०० कर्मचाऱ्यांवर खटला दाखल करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. १०५ प्रकरणी खटला दाखल करण्यासाठीची अभियोग पूर्वमंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित ३७ प्रकरणांपैकी ३० प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्या स्तरावर तपासाधिन असून अद्याप मंजुरी मागण्यात आलेली नाही, असेही पालिकेने म्हटले आहे.