सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३० : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने सोमवारी (ता. ३०) राज्यात सकाळच्या वेळेस दोन मिनिटे स्तब्ध राहून शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशांची अमंलबजावणी राज्य सरकारने केली नाही, असा दावा करणाऱ्या याचिकादाराला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. राज्य सरकारकडून सायरन वाजविण्यात आला होता, असे खंडपीठाने या वेळी सुनावले.

महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने देशात ‘शहीद दिन’ पाळण्यात येऊन, स्वातंत्र्यविरांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येते. यंदा केंद्र सरकारने सोमवारी शहीद दिनाच्या निमित्ताने सकाळी ११ वाजता सायरन वाजल्यानंतर दोन मिनिटे स्तब्ध राहून मौन पाळण्याचे निर्देश एका परिपत्रकाद्वारे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले होते; मात्र महाराष्ट्रात सरकारने याची अमंलबजावणी केली नाही, असा दावा याचिकादार फिरोज मिठबोरवाला यांनी केली होती.

देशाची एकात्मता दर्शविणाऱ्या या उपक्रमात सहभागी होणे राज्य सरकारकडून आवश्यक होते; मात्र सरकार सहभागी झाले नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते. सर्व कामे या दोन मिनिटात थांबवावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर असमाधान व्यक्त केले.

३० मार्चला सुनावणी
राज्य सरकारने सायरन वाजविला होता. मग परिपत्रकाचे पालन केले नाही, असे कसे म्हणता येईल, असे खंडपीठ म्हणाले. यावर पोलिस ठाण्यांमध्ये निर्देशाचे पालन झाले नाही, शाळांमध्ये देशाच्या एकात्मतेवर व्याख्यान हवे होते, असे सांगण्यात आले; मात्र याबाबत आधारासहित माहिती हवी, तुम्ही किती शाळांमध्ये गेला होता, राज्य सरकारने सायरन वाजविला होता, असे खंडपीठाने सुनावले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३० मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच याचिकेवर अधिक तपशील दाखल करण्यात येईल, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले.