सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३१ : मुंबई-गोवा महामार्गावरील दुरुस्ती आणि रुंदीकरणाचे काम बहुतांश पूर्ण झाले आहे. फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे आगामी वर्षभरात हे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.

मागील कित्येक वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम रखडले आहे. त्यामुळे नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते ओवेस पेचकर यांनी केली आहे. प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकार आणि प्राधिकरणच्या वतीने न्यायालयात कामासंबंधित अहवाल सादर करण्यात आला. खंडपीठाने यावर समाधान व्यक्त केले. मागील अनेक वर्षे महामार्ग दुरुस्ती आणि चौपदरीकरण काम सुरू आहे; परंतु येथील खड्डे आणि दुरुस्ती पूर्ण होत नाही. तसेच प्रकल्प खर्चात देखील वाढ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्रत्येक अपघाताला सरकार जबाबदार कसे?
महामार्गावरील ट्रक अपघाताची माहिती यावेळी याचिकादारांनी दिली; मात्र संबंधित घटनेत ट्रकचालक वेगाने आला होता. त्यामुळे या अपघाताला सरकार जबाबदार कसे, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खंडपीठाने याला सहमती दिली. प्रत्येक अपघातात सरकार जबाबदार असू शकत नाही, चालकही वेगाने गाडी चालवतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच महामार्गावर सुरक्षा साधने आणि फलक आहेत का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.