मुंबई, ता. ६ : मेट्रो कारशेडसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ८४ झाडे कापण्याची परवानगी दिली असताना, मुंबई महापालिकेने १७७ झाडे तोडण्याची नोटीस का प्रसिद्ध केली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केला.
पर्यावरणप्रेमी झोरु बथेना यांनी न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीमधील ८४ झाडे तोडण्याची मुभा मेट्रो रेल्वे महामंडळाला दिली. याबाबत महापालिकेच्या वतीने १२ जानेवारीला एक नोटीस जारी करण्यात आली; मात्र या नोटिशीमध्ये ८४ झाडांऐवजी १७७ झाडे तोडण्याची नोंद देण्यात आली होती. बथेना यांनी या नोटीशीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. ही नोटीस म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे, असा आरोप बथेना यांनी केला; मात्र महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल एस्पी चिनॉय यांनी या आरोपांचे खंडन केले. दरम्यान, याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी १६ फेब्रुवारीला निश्चित केली आहे.
---
सुनावणीवेळी माहिती का दिली नाही?
१. महापालिकेने जारी केलेल्या नोटिशीमध्ये १७७ झाडांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगी दिलेल्या ८४ झाडांचा समावेश आहे. तसेच सन २०१९ नंतर वाढलेली झुडपे आणि जंगली झाडेदेखील समाविष्ट करण्यात आली आहेत, असा खुलासा महापालिकेच्या वतीने ॲड. चिनॉय यांनी केला.
२. परंतु येथील प्रत्येक झाडांना क्रमांक दिले आहेत. त्यामुळे कोणतेही झाड, झुडूप किंवा जंगली झाडे नाही, असे बथेना यांच्या वतीने ॲड. झमान अली यांनी खंडपीठाला सांगितले.
३. तोडण्यात येणारी झाडे कोणत्या आधारांवर झुडपे आहेत, असा प्रश्न खंडपीठाने महापालिकेला विचारला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, तेव्हा याची माहिती न्यायालयात का दिली नाही, असेही खंडपीठाने विचारले.