मुंबई, ता. ७ : मुंबईतील महत्त्वाचा प्रकल्प असलेल्या समुद्रातील तरंगत्या हॉटेलला परवानगी देण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी आठ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा तरंगत्या हॉटेलचा चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात आला आहे.
अरबी समुद्रात सुमारे दोन किमी आतमध्ये तरंगते हॉटेल बांधण्याचा प्रकल्प मागील कित्येक वर्षे रखडला आहे. सुरुवातीला दक्षिण मुंबईमध्ये तरंगते हॉटेल बांधण्यात येणार होते; मात्र महापालिकेच्या तीन सदस्यीय समितीने सन २०१७ मध्ये ही परवानगी मरीन ड्राईव्ह सुशोभीकरणाचे कारण देऊन नाकारली होती. याविरोधात केलेल्या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने संबंधित निर्णय रद्दबातल करण्याचा निकाल दिला आहे. तरंगते हॉटेल आणि त्यातील पायाभूत साधने यांचा मरीन ड्राईव्हशी प्रथमदर्शनी संबंध दिसत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
----
अन्य विभागांकडून परवानगी घ्या!
रश्मी डेव्हलपमेंटस प्रा. लि.च्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. न्यायालयाने संबंधित प्रकरण पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्तांना सुपूर्द केले आहे. या प्रकरणात आयुक्त त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊ शकतात का, जर घेऊ शकत असतील, तर यावर त्यांनी निर्णय घ्यावा, तसेच याबाबतची आवश्यक संबंधित परवानगीही अन्य विभागांकडून आयुक्तांनी मागवावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच हे प्रकरण आयुक्तांच्या अखत्यारीत येत नसेल, तर तीन सदस्यीय समितीकडे पुन्हा प्रकरण पाठवावे आणि निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत.