सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ७ : गृहनिर्माण प्रकल्पात सहकारी सोसायटी आणि नागरिकांना माहितीपूर्ण ठरेल अशा प्रकारचे खासगी विकसकांचे वर्गीकरण, श्रेणी आणि तपशील ‘महारेरा’मार्फत उपलब्ध होऊ शकेल का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. या तपशिलामुळे सोसायटी आणि विकसक निवडताना निर्णय घेणे सोपे ठरेल, असेही खंडपीठाने सांगितले.

दक्षिण मुंबईमधील रतिलाल मॅन्शन या इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत एका रहिवाशाने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ऑर्बिट कॉर्पोरेशन लि. हा खासगी विकसक २०१३ मध्ये अवसायनात गेल्यानंतर या प्रकल्पाचे काम थांबले. त्या वेळी नऊमजली बांधकाम पूर्ण झाले होते; मात्र याचिकादारांना संक्रमण भाडे न मिळाल्यामुळे त्यांनी याचिका केली आहे. या निर्माणाधीन इमारतीचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. म्हाडा आता स्वतः इमारत बांधकाम करू शकते, असे म्हाडाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. या वेळी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांनी रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या विकसक निवडीचा संभ्रम व्यक्त केला.

सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या महारेरामार्फत याबाबत तपशील तयार होऊ शकतो का, असा प्रश्न खंडपीठाने केला आहे. यामुळे म्हाडा आणि रहिवाशांना विकसक निवडीला मदत होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या याचिकेतील उपस्थित मुद्दा हा सध्याच्या कालावधीत शहरातील पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा विषय आहे, असे मत न्यायालयाने यापूर्वी नोंदविला होता. तसेच याचिकेला स्युमोटो दखल घेऊन संबंधितांना निर्देशही दिले आहेत.