सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ८ : राज्य सरकार सहआयोजक असेल तर आग्रा किल्ल्यातील शिवजयंतीला परवानगी देता येईल, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. तसेच त्यासाठी राज्य सरकारने पुरातत्त्व खात्याला पत्र पाठवून आपण सहआयोजक आहोत असे सांगायला हवे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतरही पुरातत्त्व विभागाने परवानगी नाकारली तर याचिकाकर्ते पुन्हा दाद मागू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने आग्रा येथील शिवजयंती कार्यक्रमाचे सहआयोजक व्हावे आणि तसे पत्र तातडीने केंद्र सरकारला द्यावे, अशी मागणी ‘अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान’च्या वतीने करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिष्ठानच्या वतीने याचिका करण्यात आली आहे. आग्रा येथे शिवजयंतीचे आयोजन करण्यास पुरातत्त्व विभागाने परवानगी द्यावी, असे पत्र यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुरातत्त्व विभागाला लिहिले आहे, याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली. आता सहआयोजक असल्याचे पत्र तातडीने राज्याने केंद्र सरकारला दिल्यास आग्रा येथील शिवजयंतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा विश्वास मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

पुरातत्त्व विभागाने २००४ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही खासगी कार्यक्रमाला परवानगी देता येत नाही, तसेच परवानगी देण्याचा अधिकार हा महासंचालकांना आहे, असे पुरातत्त्व विभागातर्फे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. २००४ च्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यासाठी खूप वेळ जाईल. त्यामुळे येत्या १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती साजरी करायची असल्यास महाराष्ट्र सरकारलासह आयोजक करायला हवे, असे पाटील यांनी सांगितले.