मुंबई, ता. ९ : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध करणारी गोदरेज आणि बॉयसची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नामंजूर केली. त्यामुळे बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुलेट ट्रेन हा देशासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी सुनावले.
बुलेट ट्रेनसाठी राज्य सरकारने विक्रोळीतील गोदरेज आणि बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीची जागा संपादित केली आहे. तसेच यासाठी सप्टेंबर २०२२ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६४ कोटी रुपयांचे मूल्य निश्चित केले आहे; मात्र भूसंपादनाचा हा व्यवहार सन २०१९ मध्ये झाला आणि सन २०२० पर्यंत भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर व्यवहार रद्दबातल झाला असून नव्याने मूल्यांकन व्हायला हवे, अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीच्या वतीने करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर न्या. रमेश धनुका आणि न्या. एम. एम. साठये यांच्या खंडपीठाने आज निकालपत्र जाहीर केले. राज्य सरकारने केलेला भूसंपादन व्यवहार कायदेशीर ठरवून न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यात कोणताही गैरप्रकार आढळलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. बुलेट ट्रेन हा पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक उपक्रमातील राष्ट्रीय महत्त्व असलेला प्रकल्प आहे. त्यामुळे केवळ आरोप केलेत म्हणून न्यायालयाने हस्तक्षेप करून विशेषाधिकार दाखवण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
---
देशहित महत्त्वाचे!
बुलेट ट्रेन हा देशातील पहिलाच अभिनव प्रकल्प आहे आणि यामध्ये खासगी हितापेक्षा जनहित अधिक आहे. मूलभूत अधिकार आणि व्यापक जनहिताचा प्रश्न येतो, तेव्हा देशहितासाठी जनहित महत्त्वाचे ठरते. केंद्र सरकारच्या या बहुउद्देशीय आणि लोकोपयोगी प्रकल्पाला आधीच उशीर झाला आहे. त्यात आणखी उशीर करण्यात तथ्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान, या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यांसाठी संबंधित निर्णय दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याची मागणी गोदरेजच्या वतीने करण्यात आली; मात्र खंडपीठाने या मागणीला नकार दिला.
---
नेमके प्रकरण काय?
१. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी राज्य सरकराने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी पाहण्यासाठी केली होती आणि मार्च २०१८ मध्ये ३९,५४७ चौ. किमी खासगी जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला.
२. विक्रोळीपासून ठाण्यापर्यंत जवळपास २१ किमीचा बोगदा असून सुरुवातीला कंपनीने नकार दिला होता; मात्र नंतर याबाबत समेट झाला. राज्य सरकारने सन २०१३ च्या पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाईसाठी नोटीस जारी केली होती. तसेच यासाठी २६४ कोटी रुपयांची भरपाई रक्कमदेखील निश्चित करण्यात आली.
३. जुलै २०२० च्या सुनावणीनंतर २६ महिन्यांहून अधिक कालावधी झाल्यामुळे गोदरेजच्या वतीने संबंधित भूसंपादन रद्द झाल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
४. सरकार जमीन ताब्यात घेताना बाजारभावापेक्षा कमी मूल्य आकारत आहे, नुकसानभरपाई म्हणून दिलेली रक्कम मूळ संपादनमूल्य ५७२ कोटी रुपयांचा एक भाग आहे, असा आरोप करण्यात आला होता.
५. परंतु भूसंपादन प्रक्रिया आणि भरपाई मूल्यामध्ये गैरप्रकार झालेला नाही, याचिकादार खासगी पद्धतीने झालेले मूल्य ग्राह्य मानू शकत नाही आणि यामध्ये कोणत्याही अधिकारांचा भंग झालेला नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आणि याचिका फेटाळली.