मुंबई, ता. ९ : केंद्रीय विधी मंत्री किरेन रिजीजू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाबाबत सार्वजनिकपणे आक्षेपार्ह विधान केल्याचा आरोप करणारी वकील संघटनेची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नामंजूर केली आहे.
बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्या वतीने अध्यक्ष अहमद अबिदी यांनी ही याचिका केली होती. रिजीजू आणि धनखड यांनी केलेल्या विधानांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिमेला, विश्वासार्हतेला छेद पोहचत आहे आणि न्यायालयाची प्रतिमा मलीन होत आहे, असा दावा करण्यात आला होता. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिका प्रसिद्धीसाठी करण्यात आली आहे, धनखड आणि रिजीजू यांनी नेहमीच राज्यघटना आणि न्यायक्षेत्राचा सन्मान केला आहे. त्यामुळे याचिका दंडासह फेटाळायला हवी, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले. न्यायालयाने याचिका नामंजूर केल्याचे जाहीर केले. याबाबत सविस्तर निकालपत्र देऊ, असेही खंडपीठाने सूचित केले.
...
प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियम बोर्डबद्दल रिजीजू यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते, तर धनखड यांनी कायदेशीर बाबींवर या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला होता. न्यायक्षेत्रावर अशा प्रकारे सातत्याने विधान करणे म्हणजे त्याचा गंभीरपणे अवमान आणि शाब्दिक अवहेलना करण्यासारखेच आहे. अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी आपल्याकडे यंत्रणा आहे, तरीही घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींनी सार्वजनिक पद्धतीने असे आरोप करणे अनावश्यक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत धनखड यांनी एनजेएसी कायद्याबाबत विधान केले होते. तसेच कोलेजियममार्फत केल्या जाणाऱ्या शिफारशी बांधील नसतात, अशा प्रकारचे विधान विधी मंत्र्यांनी केले होते.