सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ९ : महापालिकेच्या मालमत्ता करात घट झाल्याने उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यावर प्रशासनातर्फे भर देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने आपले भूखंड, इमारती, बांधकामे आदी ठिकाणी दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्याचा, तसेच भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचे धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. या धोरणास परवानगी मिळाल्यानंतर दूरसंचार सेवा प्रदाता संस्था/कंपन्यांकडून प्रतिउभारणी प्राप्त होणाऱ्या एकवेळ अधिमूल्य व मासिक भाड्याच्या रुपाने पालिकेच्या उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त स्रोत निर्माण होणार आहे.

पालिकेच्या मालमत्ता विभागास २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणापोटी १३.१३ कोटी व भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडाच्या पुनर्विकासाकरिता आकारलेल्या एकवेळ अधिमूल्यापोटी ७७.५० कोटी रुपये इतके उत्पन्न प्राप्त झाले होते. पालिकेने या आर्थिक वर्षात मालमत्ता खात्यातर्फे लग्नसमारंभ, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या सभागृह आणि मोकळ्या जागांचे भाडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १ एप्रिलपासून सभागृहाचे भाडे प्रतिवर्ष ४० हजारावरून दीड लाख रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे अधिक उत्पन्न प्राप्त होण्यास मदत होईल.

पालिकेच्या भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकासातून या वर्षी १७३ कोटी इतके भांडवली मूल्य प्राप्त झाले आहे. मक्त्याने दिलेल्या भूभागावरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना देय असलेल्या एकवेळ अधिमूल्याच्या अधिदानाबाबतच्या सवलतीच्या धोरणास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. या धोरणामुळे पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांची संख्या वाढून पालिकेच्या महसुलात वाढ होईल. तसेच, पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील.

मालमत्तांचे रेखांकन
महापालिकेस हस्तांतरित केलेल्या विविध सुविधांच्या मालमत्तांबाबत डॅशबोर्ड तयार करण्यात आले आहे. त्यात मालमत्ता खात्याच्या सर्व मालमत्तांचे भौगोलिक निर्देशांक प्रणालीमध्ये रेखांकन करण्यात आले आहे. पालिकेच्या, मक्त्याने दिलेल्या व भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकासाकरीता देण्यात येणाऱ्या विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. याद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्र विहित कालमर्यादित देणे शक्य होणार आहे.