मुंबई, ता. १३ : ॲप आधारित टॅक्सी सेवा उबरने परवान्यासाठी ६ मार्चपर्यंत राज्य सरकारकडे अर्ज करावा, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. विनापरवाना कोणतेही वाहन राज्यात चालवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.
उबरने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. उबरने प्रथम राज्य सरकारकडे अर्ज करून परवाना घ्यावा आणि राज्य सरकारने शक्य तितक्या जलदगतीने निर्णय घ्यावा. जर संबंधित निर्णय अमान्य असेल, तर उबरने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारनेही ॲप आधारित टॅक्सी चालकांबाबत ठोस निर्णय घ्यायला हवा, असेही न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने यापूर्वी उबरला केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयानेही याबाबत उबरला निर्देश दिले होते. याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी उबरला व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी दिली होती; मात्र आता ही परवानगी मागे घेण्यात आली. नियमावलीबाबत उबरला काही तक्रार असेल तर त्यांनी संबंधित विभागाकडे बाजू मांडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
---
मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करा!
केंद्र सरकारची नियमावली अव्यवहार्य आहे, असा दावा याचिकादार उबरने केला होता. त्यावर उबरने प्रथम परवाना घ्यावा आणि नियमांचे पालन करावे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने न्यायालयात केला होता. तसेच ॲप आधारित वाहनांबाबत राज्य सरकारने नियमांचा मसुदा तयार केला आहे; मात्र अद्याप तो संबंधित विभागाकडून संमत झाला नसल्याची माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेऊन जलदगतीने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करायला हवी, असे खंडपीठाने सांगितले आहे.