मुंबई, ता. १४ : राज्य सरकारकडून दिले जाणारे पोलिस संरक्षण हा कोणाचाही अधिकार नाही आणि सर्रासपणे उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणाही नाही, असा स्पष्ट खुलासा सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आज करण्यात आला.
ठाण्यातील शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार राजन विचारे यांची सुरक्षा व्यवस्था कमी करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाविरोधात विचारे यांनी न्यायालयात याचिका केली. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी सरकारच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
पोलिस संरक्षण मिळणे हा कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही सर्वसाधारण प्रक्रियेमार्फत असे संरक्षण मिळू शकत नाही. विचारे यांची सुरक्षा कमी करताना राज्य सरकारने नियमानुसार सर्व कार्यवाही केली आहे आणि ठाणे पोलिस आयुक्तांनी संमती दिल्यानंतर निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यामध्ये त्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्याची चाचपणी करण्यात आली होती, असा खुलासादेखील या वेळी करण्यात आला.
विचारे यांना यापूर्वी सकाळी दोन आणि रात्री दोन अशी सुरक्षारक्षक होते. आता ही संख्या एक-एक अशी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जीवाला धोका असेल, तर अशी व्यवस्था सशुल्क किंवा शुल्काशिवाय सरकारकडून पुरवली जाते. तसेच सामान्य व्यक्तींबाबतही हाच निकष आहे, असे या वेळी सरकारी वकिलांनी सांगितले. याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी न्यायालयाने ॲड. नितीन सातपुते यांना खंडपीठाने दिली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर होणार आहे.
----
विचारेंचा आरोप काय?
१. मी दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आलो आहे आणि माझे मतदार लाखो आहेत. त्यामुळे माझी सुरक्षा यंत्रणा पूर्ववत करा आणि राजकीय हेतूने निर्णय घेऊ नका, अशी मागणी विचारे यांनी केली आहे.
२. ज्या शिवसेना नेत्यांनी शिंदे सरकारचे समर्थन केले नाही, त्यांना सरकार अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे वागवत आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे. कोणतेही कारण न देता ही सुरक्षा कमी करण्यात आली असून त्यामुळे माझ्या आणि माझ्या कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
३. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या काही कार्यकर्त्यांना आमदार अथवा खासदार नसतानाही सुरक्षा पुरवण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे; मात्र त्यात तथ्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.