सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता १८ : विभक्त झालेल्या पत्नीबरोबर पुन्हा राहण्यासाठी तयार असलेल्या पतीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आर्थिक तंगी असली, तरी पतीने पत्नीला पोटगी देणे बंधनकारक असल्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे पोटगी देण्यासाठी नकार देणाऱ्या पतीने पुन्हा पत्नीला नांदवण्याची तयारी व्यक्त केली होती. यासाठी त्याने न्यायालयात अर्जदेखील दाखल केला होता. कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पतीला पत्नी आणि दोन मुलांसाठी १८ हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिले होते. याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

आर्थिक परिस्थिती वाईट असून एका कर्जाचा परतावा करायचा आहे. पत्नी आणि मुलांसोबत पुन्हा राहायला तयार आहे, असे कारण तरुणाने दिले होते. याचिकेवर न्या. भारती डांग्रे यांच्या पुढे नुकतीच सुनावणी झाली. पतीने पुन्हा एकत्र राहण्याची विचारणा केली असली, तरी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १२५ नुसार त्याने पोटगी देणे आवश्यक आहे. आर्थिक तंगी असली, तरी पत्नी आणि मुलांची जबाबदारी तो झटकू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पतीने तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला. त्यामुळे ती घर सोडून माहेरी निघून गेली होती. ती नोकरी करत नसून मुलांची जबाबदारी तिच्यावर आहे, असे पत्नीच्या तक्रारीत म्हटले आहे.