सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात केवळ व्यक्तींवरच नाही, तर संपूर्ण समाजावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचा जामीन रद्दबातल करावा, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने करण्यात आली.

पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणात शनिवारी (ता. १८) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. एन. आर. बोरकर यांच्यापुढे ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला. याप्रकरणी विकसक वाधवानही आरोपी होते, तर त्यांना अटक का केली नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. तसेच राऊतांचा जामीन रद्द करण्याकरिता काही ठोस पुरावे आणि त्यासंदर्भातील अन्य न्यायालयाचे काही निकाल असतील, तर ते दोन मार्चच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आज सुनावणीसाठी आरोपी प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत यांचे आमदार भाऊ सुनील राऊत उपस्थित होते. राऊत यांना विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

एखाद्या व्यक्तीचा मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात थेट सहभाग नसला, तरी तो त्या गुन्ह्यातील आर्थिक रकमेशी संबंधित असेल, तर तो आरोपीच आहे. हा पीएमएलए कायद्यातील महत्त्वाचा मुद्दा विशेष न्यायालयाने विचारात घेतलाच गेला नाही, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला.