मुंबई, ता. २८ : रब्बी हंगामातील मोहरीचे भाव केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीच्याही खाली गेल्यामुळे केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा; अन्यथा या परिस्थितीचा तेलाच्या बाजारपेठेवर दूरगामी वाईट परिणाम होईल, अशी भीती तेल उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांची संघटना सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन अर्थात एसईएने व्यक्त केली आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव संजीव चोप्रा यांना पाठवलेल्या पत्रात एसईएच्या अध्यक्षांनी ही मागणी केली आहे. वर्ष २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारने मोहरीला प्रतिक्विंटल ५,४५० रुपये किमान आधारभूत भाव जाहीर केला होता; मात्र मोहरीचा साठा विक्रीस येत आहे; तसे त्याचे भावही या किमतीच्या खाली घसरले आहेत आणि भविष्यात त्याहीपेक्षा खाली घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा तोटा होत असून भविष्यात शेतकरी या पिकाकडे वळणार नाहीत व त्यामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनण्याचे आपले ध्येय गाठता येणार नाही, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. हे टाळण्यासाठी नाफेडसारख्या सरकारी यंत्रणांनी मोहरीची खरेदी सुरू करून आधारभूत किंमत कायम ठेवावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

-----
आयातीवर निर्बंध घालण्याची मागणी
रिफाइंड पामतेलाच्या अनिर्बंध आयातीमुळेही भारतातील अन्य तेलबियांच्या किमतीवर वाईट परिणाम होत आहे. या आयातीचा भारतीय पाम लेत शुद्धीकरण उद्योगाला फायदा होत नाही. त्यामुळे रिफाइंड पाम तेलाच्या आयातीवर निर्बंध घालावेत किंवा त्यावर करवाढ करून त्याच्या आयातीला प्रोत्साहन देऊ नये. त्यामुळे मोहरीचे दर वाढू लागतील, असेही एसईए संघटनेने सुचवले आहे.