सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १ : नवजात अर्भक म्हणजे मुदतपूर्ण आणि मुदतीपूर्वी अशा दोन्ही कालावधीत जन्माला आलेली बाळे, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात बुधवारी दिला. तसेच अशाच मुदतीपूर्वी (प्री-टर्म बेबी) जन्माला आलेल्या जुळ्या बाळांच्या उपचारांचा ११ लाख रुपयांचा वैद्यकीय खर्च आईला देण्याचे आदेश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले आहेत.

व्यवसायाने वकील असलेल्या एका महिलेने उच्च न्यायालयात ‘न्यू इंडिया ॲश्युरन्स’ कंपनीच्या विरोधात याचिका केली आहे. महिलेने कंपनीची मेडिक्लेम पॉलिसी २००७ मध्ये घेतली होती आणि तिचे हप्ते नियमित भरत होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये तिने निर्धारित वेळेआधी जुळ्या मुलांना जन्म दिला; मात्र त्यांची प्रकृती नाजूक असल्यामुळे त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवून उपचार करण्यात आले. यासाठी सुमारे ११ लाख रुपये खर्च आला; मात्र कंपनीने त्याचा परतावा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

विमा कंपनीच्या मते पुरेशा निर्धारित कालावधीनंतर जन्माला येणारी बाळे नवजात असतात; परंतु हा युक्तिवाद न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अमान्य केला. तसेच वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या दाव्याचे ११ लाख रुपयांसह अतिरिक्त पाच लाख रुपये चार आठवड्यांत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कंपनीने दिलेल्या तरतुदींना न मानता निस्पृहपणे अंमलबजावणी केली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

छेद देणारी भूमिका
विमा कंपनीने स्वतःच्या एथिकल धोरणांविरोधात अकारण, अवाजवी आणि मूलभूत विश्वासाला छेद देणारी भूमिका घेतली. अशा प्रकारचा दृष्टिकोन ग्राह्य होता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. नऊ महिन्यांनंतर आणि त्यापूर्वी असा कोणताही भिन्न प्रकार विमा कंपनीने दर्शवलेला नाही. नवजात बाळ हे जन्माला आलेले नवजात अर्भक असते आणि कालावधी हा गौण असतो, असेही न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.