सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ४ : पुणे महापालिका क्षेत्राच्या महानगर नियोजन समितीमध्ये असलेली सदस्यसंख्या नियमानुसार नाही. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास प्रारूप आराखड्याला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. महानगर विकास प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी जुलै २०२१ मध्ये महानगर नियोजन समिती निर्माण करण्यात आली होती.

महानगर नियोजन समितीचे मत आराखडा तयार करताना आवश्यक आणि अनिवार्य असते, पण याचीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर वसंत भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांनी ॲड. नीता कर्णिक, ॲड. अमित आव्हाड आणि ॲड. सूरज चकोर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३ नुसार समितीमध्ये दोन तृतीयांश सदस्य स्थानिक लोप्रतिनिधींमधून आणि संबंधित निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून येणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये एकूण ४५ सदस्यांमधून ३० सदस्य स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधून अर्थात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड दोन्ही महापालिकांचे लोकप्रतिनिधी आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते; मात्र याची अंमलबजावणी न करता ३० पदे रिक्त ठेवून प्रारूप आराखडा ३० जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

स्थानिक लोप्रतिनिधी निवडणुकीद्वारे नियुक्त करण्याचा हेतू हा आहे, की विकास आराखडा बनवताना महापालिका, पंचायत यांचे समान हित लक्षात घेऊन व स्थानिक पातळीवर अडचणींचा विचार करून आराखडा बनवणे हा आहे, असा युक्तिवाद या वेळी करण्यात आला. पक्षकारांच्या युक्तिवादानंतर न्या. ए. एस. चांदुरकर आणि न्या. अभय वागवसे यांच्या खंडपीठाने प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यापासून अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार आहे.