सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ८ : मुंबईतील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना महिन्याला आकारण्यात येणारे ६६५.५० रुपये वाढीव सेवाशुल्क रद्द करून २५० रुपये हा जुना दर आकारण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. तसेच या इमारती धोकादायक झाल्या असून, त्यांना पुनर्विकास योजना लवकरच लागू करण्यात येईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील ४८३ गाळेधारकांना थकबाकी भरण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडुजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक आदींसाठी प्रतिगाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: २००० रुपये आहे. या खर्चासाठी मार्च २०१९ पर्यंत २५० रुपये प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते. एप्रिल २०१९ पासून यामध्ये ५०० रुपये प्रतिमाह इतके सेवाशुल्क करून प्रतिवर्ष १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार सद्यस्थितीत प्रतिगाळा ६६५.५० रुपये दर महिन्याला सेवाशुल्क आकारण्यात येते.

सदर सेवाशुल्क प्रतिगाळा प्रतिमाह होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. तसेच सुधारित सेवाशुल्क दराच्या आकारणीबाबत अथवा नोटीस बजावण्याबाबत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आलेली आहे. मात्र मुंबईतील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. तसेच झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर आकारत नाही. तसेच त्यांना पुनर्विकासात घर देतो, मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी, तो माफ करा, अथवा नाममात्र घ्या, अशी विनंती आमदार आशीष शेलार यांनी केली होती. त्यानंतर वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.