मुंबई, ता. १४ : मनी लॉण्डरिंगच्या आरोपात ईडीकडून तपास सुरू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज माजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिलासा दिला. त्यांच्याविरोधात पुढील दोन आठवडे कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असताना मुश्रीफ यांच्या कारखान्यांवर ईडीने छापासत्र सुरूच ठेवले आहे. त्यामुळे मुश्रीफ यांनी न्यायालयात पुन्हा नव्याने फौजदारी याचिका दाखल केली. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे आज याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने तूर्तास मुश्रीफ यांना दोन आठवडे ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे. तसेच नियमित अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सदर प्रकरणात अद्याप मुश्रीफ आरोपी नाहीत. त्यामुळे त्यांनी हवे तर सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करावा. थेट कारवाई रद्दबातल करण्यासाठी याचिका करू नये, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. दरम्यान, अन्य प्रकरणात ईडी मुश्रीफ यांच्याबाबत तपास करू शकतात, असा दावा सिंह यांनी केला. ज्या कारखान्यात तपास सुरू आहे त्याच्याशी मुश्रीफ यांचा संबंध नाही, असेही या वेळी सांगण्यात आले; मात्र त्यांची तीन मुले आबिद, नावेद आणि साजिद हे साखर कारखान्याचे पदाधिकारी असून तिघांनीही सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे.