मुंबई, ता. २३ : राज्यातील अनुदानासाठी ६ फेब्रुवारीच्या निर्णयाप्रमाणे पात्र ठरलेल्या शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचे वेतन अदा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने आदेश जारी केले आहेत. त्या आदेशात २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील संचमान्यता ही विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक आणि प्रमाणित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे संचमान्यतेच्या नावाखाली आतापर्यंत चालढकल करणाऱ्या शाळांची मोठी कोंडी होणार आहे.
राज्यातील असंख्य शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आधार प्रमाणित करण्याच्या प्रकरणावरून गोंधळ सुरू आहे. दुसरीकडे विभागाने विद्यार्थ्यांच्या आधारचा आधार घेऊन संचमान्यता आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या पदांचेच वेतन काढण्याची भूमिका घेतल्याने अनेक अनुदानित संस्थाचालकांचे धाबे दणाणण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातच न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर शालेय शिक्षण विभागाने तब्बल ३९ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार हे अवैध असल्याची माहिती एका शपथपत्रातून दिली असल्याने यातून अनेक शाळा आणि त्यांच्यातील शिक्षकांची शेकडो पदेही संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
...
३१ मार्चपर्यंत वेतन
आयुक्त कार्यालयाने सध्या ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार वैध आहेत, त्या विद्यार्थ्यांनाच विचारात घेऊन संबंधित शाळांची अंतरिम संचमान्यता करावी आणि त्यातून मंजूर होणाऱ्या पदांना ३१ मार्चपर्यंतचे वेतन अदा करण्याची कार्यवाही करण्याचेही आदेश दिले आहेत; मात्र यामध्ये जे पात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी ठरलेले आहेत, त्यांची नावे ३१ मार्चपर्यंत शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करावीत, तसेच यासाठीचा अहवाल उपसंचालक कार्यालयांनी ३० एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.